Anil Deshmukh : सीबीआयने दाखल केलेलं आरोपपत्र अपूर्ण; अनिल देशमुखांची डिफॉल्ट जामीनासाठी कोर्टात धाव

सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण असल्याच्या कारणावरुन अनिल देशमुखांनी डिफॉल्ट जामीनासाठी अर्ज दाखल केला ( Anil Deshmukh Seeks Default Bail cbi Court ) आहे. त्यावर सीबीआयला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश विशेष सीबीआयला कोर्टाने दिले आहे.

मुंबई - शंभर कोटी कथित वसुली प्रकरणात अटकेत असलेले माजी मंत्री अनिल देशमुख आणि खाजगी सचिव संजीव पालांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात डिफॉल्ट जामीनासाठी आज अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणात सीबीआयने अनिल देशमुख निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे यांना अटक केली ( Anil Deshmukh Seeks Default Bail cbi Court ) होती.

अनिल देशमुख आणि संजीव पालांडे यांनी सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण असल्याच्या कारणावरुन जामीन मागितला आहे. त्यामुळे त्यांना फौजदारी प्रक्रिया सीआरपीसी कलम 167 (2) अंतर्गत विचारात घेतलेल्या वैधानिक जामीनाच्या उपायासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. या जामीन अर्जावर सीबीआयला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश विशेष सीबीआयला कोर्टाने आज ( 8 मे ) दिले ( Court Asks CBI To Respond Anil Deshmukh Case ) आहे. यावर यापुढे सुनावणी 20 जून रोजी होणार आहे. अॅड. अनिकेत निकम यांनी अनिल देशमुख यांच्यावतीने अर्ज दाखल केला आहे.

अपूर्ण तपासावर आरोपपत्र दाखल देशमुख यांचा आक्षेप - सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपत्रावर आक्षेप उपस्थित करत अनिल देशमुख यांनी आता विशेष सीबीआय न्यायालयात डिफॉल्ट जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात अनिल देशमुख यांनी आपल्याला आरोपपत्राची प्रत मिळालेली नाही, असे म्हटले आहे. याशिवाय आपल्याविरोधात आरोपपत्र दाखल झाल्याची माहिती आपल्याला मीडियाद्वारे कळली आहे.

आपल्याविरोधी केवळ 59 पानांचे आरोपपत्र दाखल झाल्याचेही मीडियाद्वारे केळल्याचे देशमुख यांनी अर्जात म्हटले आहे. आपल्याविरोधी एक अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केले आहे आणि म्हणून कलम 167 (2) सीआरपीसीच्या तरतुदींनुसार आपल्याला जामीन मागण्याचा अधिकार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी अर्जात नमूद केले आहे. याशिवाय रिमांडनंतर साठ (60) दिवसांत तपास पूर्ण झाला नाही. सीआरपीसी कलम 167(2) नुसार तपास यंत्रणांना वेळेत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अपूर्ण तपासावर सीबीआयने आरोपत्र दाखल केले असल्याचा दावा देशमुख यांनी अर्जात केला आहे.

काय आहे प्रकरण ? -गृहमंत्रिपदी असताना अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपये खंडणी मागितल्याचा आरोप तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवला. त्याचदरम्यान देशमुख यांनी पैशांचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली ईडीने अनिल देशमुख यांच्यासह त्यांचे स्वीय सचिव कुंदन शिंदे व संजीव पलांडे यांना अटक केली. ईडीकडून पैशांच्या गैरव्यवहाराचा तपास सुरू असतानाच सीबीआयला मूळ 100 कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या आरोपाचा तपास करायचा आहे. यामुळे सीबीआयने देखील अनिल देशमुख यांच्यासह कुंदन शिंदे आणि संजीव पलांडे यांना एप्रिलमध्ये अटक केली होती.

हेही वाचा -Avinash Bhosale : अविनाश भोसलेंना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी