मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात 3700 कोटींचा घोटाळा?; नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल

शाळा, संस्थांनी माहिती अधिकारात आरटीई (Right to Education) अनुदानासंदर्भात माहिती मागितली होती. त्यात केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेले 4401 कोटी रुपयांपैकी राज्याला केवळ 717 कोटी रुपये मिळाले असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे उर्वरित 3700 कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी शाळा संस्थानिकांनी खंडपीठात केली आहे.

नागपूर - केंद्र सरकरकडून दिलेले आरटीई (Right to Education) अनुदानात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी शाळा संस्थानिकांनी नागपूर खंडपीठाकडे केली आहे. ही चौकशी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनीच करावी अशी मागणी 25 शाळा संस्थांनी एका याचिकेतून केली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात 3700 कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे, अशी माहिती विधितज्ज्ञ भानुदास कुलकर्णी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलतांना दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाची लवकरच अंतिम सुनावणी होईल असेही त्यांनी सांगितले.

आरटीआयमधून आरटीई अनुदानाचा घोळसमोर -

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई (Right to Education) कायदा काढण्यात आला. या कायद्यांमुळे आर्थिक दुर्बल किंवा गरीब कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळेत मोफत शिक्षण दिले जाते. या विद्यार्थ्यांची फी म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार शाळा संस्थांना अनुदान देते. यामध्ये केंद्राचा 60 टक्के तर राज्याचा 40 टक्के वाट असतो. यात 2017 पासून हा निधी वाटप न झाल्याचा आरोप शाळा संस्थांकडून करण्यात येत आहे. यात केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत दरवर्षीय राज्याला अनुदान राशी देण्यात आली आहे. पण राज्याने केंद्राकडून अनुदान मिळाले नाही म्हणून शाळा संस्थांना अद्याप निधी दिला नाही, असे सांगितले जात आहे. पण जेव्हा शाळा, संस्थांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मागितली तेव्हा मात्र केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेले 4401 कोटी रुपये आरटीईचे अनुदान दिले असताना यात राज्याला केवळ 717 कोटी रुपये मिळाले असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे उर्वरित 3700 कोटीच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी शाळा संस्थानिकांनी केली आहे.

• सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची मागणी -

राज्यशासनाने मात्र स्वतःचा 40 टक्के वाट्यातून 2300 कोटी रुपये दिल्याचे जीआर काढून मंजूर केले आहे, असे सांगितले आहे. यामुळे हा निधी नेमका गेला कुठे असा प्रश्न आहे. या सर्व प्रकारची चौकशी करावी अशी मागणी शाळा संस्थानिकांनी केली. यासाठी एक समिती उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करावी अशी मागणी केली आहे.

• शाळांनी खर्च कसा भागवायचा -

शाळा संस्थांचे बाजू मांडणारे वकील भानुदास कुलकर्णी यांनी मात्र पैसे दिले नसल्याने शाळेचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे भागवायचे असा प्रश्न केला आहे. यासोबतच हा निधी दुसरीकडे वळण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. यासोबत आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश पुस्तक मिळतात पण ते सुद्धा सरकार किंवा शासनाकडून दिले जात नाहीत. केंद्र सरकार 28 हजार रुपये प्रमाणे पैसे देत असतांना राज्य सरकार मात्र 17 हजार रुपये प्रमाणे परतावा देत आहे. यामुळे 10 ते 11 हजाराचा नफा काढून घेण्याचे काम करत आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 8 हजार प्रमाणे परतवा करू असे म्हटले आहे. उद्या 2 हजार देतील पण आम्ही शाळा कसा चालवायच्या असा प्रश्न त्यांनी यावेळी केला आहे.

• चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे दिले निर्देश -

या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला चार आठवड्यापर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर अंतिम निर्णय देण्यात येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे, असे विधितज्ज्ञ भानुदास कुलकर्णी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलतांना सांगितले.

हेही वाचा -मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद नार्वेकरांना ईडी, एनआयए, सीबीआय चौकशी लावण्याची धमकी

हेही वाचा -प्रियकर तुझा की माझा? एका प्रियकरासाठी दोन प्रेयसींची फ्रिस्टाईल हाणामारी, व्हिडिओ तुफान व्हायरल