शरद पवारांना अडचणीत आणणारी ‘ईडी’ नक्की आहे तरी काय?

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते.

मुंबई- अलीकडे ईडीकडून अनेक आर्थिक घोटाळ्याबाबत कारवायांचे सत्र सुरु आहे. देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर ईडीने गुन्हा दाखल केल्याचे आपण वाचत आहोत. मात्र, ईडी म्हणजे नक्की काय हे तुम्हाला माहित आहे का ? ईडीचे काम कसे चालते? त्यांचे अधिकार, ईडीचे प्रमुख आणि ईडीची कार्यालये कोठे आहेत? तर जाणून घ्या ईडी म्हणजे नक्की आहे तरी काय...

हेही वाचा - LIVE: शरद पवार आज 'ईडी' कार्यालयात जाणार; कार्यालयाबाहेर जमावबंदी लागू

ईडी म्हणजे 'इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट'(Enforcement Directorate) ज्याला मराठील 'अंमलबजावणी संचलनालय' असे म्हणतात. ही संस्था आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचे काम करते. बरेचसे आर्थिक गैरव्यवहार हे परकीय चलनाद्वारे होत असतात. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट किंवा आपण ज्याला फेमा म्हणतो. त्या कायद्याची आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या अंतर्गत प्रशासाकीय नियंत्रणाखाली या संचलनालयाचे कामकाज चालते. त्यातील नियम, सुधारणा, बदल हे सर्व आर्थिक व्यवहार विभागाच्या अखत्यारीत येतात

हेही वाचा - आम्ही पवार साहेबांसोबत जाणारच..! राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवारांच्या निवासस्थानी दाखल

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते.

अंमलबजावणी संचलनालयाचे प्रमुख

संजय कुमार मिश्रा हे सध्याचे दिल्लीतील अंमलबजावणी संचलनालयाचे नवनिर्वाचित संचालक आहेत. तर, सिमांचल दास हे विशेषाधिकारी आहेत.

ईडीचे कार्य आणि त्यांचे अधिकार

भारताबाहेर परकीय चलन, परकीय सुरक्षा, किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्तेबाबत फेमा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. असा केंद्र सरकारला संशय आल्यास ईडी मार्फत कारवाई करण्यात येते. सरकारने ठरवून दिलेल्या परकीय चलनात जास्त गुंतवणूक करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा मालमत्ता विकत घेणे याबाबत कोणी दोषी आढळल्यास संबधित व्यक्तीला पाच वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. जर एखादी व्यक्ती ९० दिवसांच्या आत दंड भरू शकली नाही तर ईडीच्या अधिकाऱ्यांना थकबाकी वसुली करण्यासाठी आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच अधिकार दिलेले असतात. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्याची चौकशी करण्याचे कामही ईडी मार्फत केले जाते. ज्यात बँका, वित्तीय संस्था, मध्यस्थ आणि ग्राहकांची ओळख आदि नोंदी तपासल्या जातात.

'ईडी' ची कार्यालये कोठे आहेत -

मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंदिगढ, लखनऊ , कोचीन, अहमदाबाद, बंगळुरू आणि हैदराबाद या ठिकाणी संचलनालयाची मुख्य कार्यालये आहेत. तर, जयपूर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर, मदुराई या ठिकाणी त्याची उप विभागीय कार्यालये आहेत.