मुंबई - देशाला कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांनी या अर्थसंकल्पातही ( Union Budget 2022 ) कायम राखली आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल ४८ हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधी वाटपातल्या या अन्यायाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले ते शोधूनही सापडत नाही, अशी जोरदार टीका उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ( Ajit Pawar Reacted On Union Budget 2022 ) केली. दरम्यान केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा ६० लाख नोकऱ्यांचे नवे गाजर दाखवण्यात आले आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची ( LIC IPO Expected Shortly ) घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यामधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील
संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेने केंद्र सरकारने काय केले? याचे उत्तर आता तरी द्यावे. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसते, असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला. महागाई वाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगार वाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणे आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्याने मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे.
अनुदान कमी करणे अन्यायकारक
अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरले. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसेच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.