मुंबई :मुंबई महानगर पालिकेकडून नागरिकांना पुरवण्यात येणारे पाणी स्वच्छ नसल्याच्या आणि पाणी गढूळ येत असल्याच्या नेहमी तक्रारी केल्या जातात. मात्र, मुंबईत दुषित पाण्याचे प्रमाण ०.७ टक्के असल्याचे पालिकेच्या पर्यावरण विषयक स्थितीदर्शक अहवालात म्हटले आहे. यामुळे पालिकेकडून मुंबईकरांना स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा दावा जल विभागाकडून केला जात आहे.
मुंबईकरांना पुरवठा केले जाणारे पाणी स्वच्छच, दुषित पाण्याचे प्रमाण अवघे ०.७ टक्के - मुंबईकरांना पुरवठा केले जाणारे पाणी स्वच्छच
मुंबईकरांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जल अभियंता विभाग यांच्याकडून संयुक्तपणे तपासण्यात येते. महापालिकेच्या दादर येथील प्रयोगशाळेत दररोज २०० ते २५० आणि पावसाळ्यात, आपत्कालीन काळात ३०० ते ३५० पाण्याचे नमुने अणुजीवशास्त्रीय विश्लेषणासाठी पाठविले जातात. मुंबई महापालिकेच्या २४ विभागातून हे पाण्याचे नमुने घेतले जातात.
मुंबईकरांना पुरवठा केले जाणारे पाणी स्वच्छच
मुंबईला मुंबई बाहेरून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या ब्रिटीशकालीन असून जीर्ण झाल्याने पाणी पुरवठा दुषित होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. तर काही ठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या फुटल्याने त्यातून दुषित पाणी पुरवठा होत असल्याची ओरड होते. मात्र, पालिकेने गेल्या ४ ते ५ वर्षात जुन्या जलवाहिन्या बदलण्याचे काम हाती घेतल्याने पाणी दुषित होण्याचे प्रमाण घटले असल्याचे पालिकेच्या पर्यावरण विषयक स्थितीदर्शक अहवालातील निष्कर्षातून आढळून येत आहे.
मुंबईकरांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जल अभियंता विभाग यांच्याकडून संयुक्तपणे तपासण्यात येते. महापालिकेच्या दादर येथील प्रयोगशाळेत दररोज २०० ते २५० आणि पावसाळ्यात, आपत्कालीन काळात ३०० ते ३५० पाण्याचे नमुने अणुजीवशास्त्रीय विश्लेषणासाठी पाठविले जातात. मुंबई महापालिकेच्या २४ विभागातून हे पाण्याचे नमुने घेतले जातात.
पालिकेच्या प्रयोग शाळेत तपासण्यात आलेल्या नमुन्यांपैकी सन २०१५ - १६ मध्ये दुषित पाण्याचे प्रमाण ४.६ टक्के होते. २०१६ - १७ मध्ये त्याचे प्रमाण घटून ३ टक्के झाले. तर २०१७ - १८ मध्ये १ टकके झाले. आता गेल्या दोन वर्षात म्हणजे २०१८ - १९ आणि आता २०१९ - २० मध्ये त्याचे प्रमाण ०.७ टक्के झाले आहे. पालिका जल विभाग आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना हा आकडा शून्यावर आणायचा असून तसा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.