मुंबई - राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये पदवीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण होत आलेली असताना नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या अंतरिम निकालामुळे पदवीचे प्रवेश अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे या प्रवेशाचे नेमके काय करायचे? असा प्रश्न राज्यातील सर्वच विद्यापीठांपुढे पडला असून यासाठी सरकारने तोडगा काढावा अशी मागणी समोर येऊ लागली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम निकालामुळे राज्यातील सर्वच विद्यापीठे आणि त्याअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ यासाठी करण्यात आलेले पदवीच्या विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे पुन्हा नव्याने करण्यात यावेत, असा आदेश उच्च शिक्षण विभागाकडून शनिवारी काढण्यात आला आहे. यामुळे विद्यापीठे संभ्रमात सापडली आहेत. तर दुसरीकडे झालेले प्रवेश आम्ही पुन्हा रद्द करणार नाही, अशी भूमिका खासगी महाविद्यालयांकडून घेतली जाणार असल्याने येत्या काही दिवसांत या प्रवेशावरून मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालानंतर २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरिता पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या पदव्युत्तर पदवी वगळता अन्य इतर कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांमध्ये राज्यातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यातच विधी व न्याय विभागाने आरक्षण लागू करून करण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रिया ही रद्द करून ती नव्याने करण्यात यावी, असा अभिप्राय दिल्याने राज्यात या प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भातील भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नसल्याने विद्यापीठांचेही त्याकडे लक्ष लागले आहे.