UAPA Act challenge : युएपीए कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

दहशतवादी युएपीए या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर एनआयए आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश ( Direction to submit affidavit to Govt ) मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे.

मुंबई :दहशतवादी युएपीए या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका संदेश मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर एनआयए आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश ( Direction to submit affidavit to Govt ) मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.



UAPA हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचा उल्लेख : राज्यात अनेक आरोपीवर युएपीए अर्थात देश विरोधी कारवाया करणे असे आरोप करत कारवाई करण्यात आली आहे. पूर्वी या कायद्यानुसार पोलीस, एटीएस कारवाई करत होत. आता NIA हा विभाग कारवाई करत आहे. गेल्या काही काळात एनआयए ने अनेक कारवाया करून त्यात युएपीए ऍक्ट लावण्यात आला आहे. NIA करत असलेल्या या कारवाईला ऍड संदेश मोरे यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिल आहे. या याचिकेत UAPA हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. हा कायदा संसदने बनवला आहे. संसदेच्या दोन्ही सदस्यांनी हा कायदा संमत केला आहे. मात्र,या कायद्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला नाही. यामुळे हा कायदा अधिकृत झालेला नाही. त्यामुळे या कायद्यानुसार होत असलेल्या सर्व कारवाया या बेकायदेशीर असल्याचं याचिकाकर्ते ऍड संदेश मोरे यांचं म्हणणं आहे.

23 नोव्हेंबर रोजी अंतिम सुनावणी: या याचिकेवर अनेक दिवस सुनावणी झाली आहे. यानंतर आज हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि NIA ला त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्या दिवशी याचिकेवर अंतिम सुनावणी होईल. त्यानंतर कोर्ट आपला निकाल देईल.