मुंबई - मुंबईत गेले दहा महिने कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. कोरोना काही प्रमाणात आटोक्यात येत असताना मुंबईत लसही आली आहे. येत्या १६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू होत आहे. मात्र लस आल्याची किंवा येणार असल्याची माहिती, लसीकरण कसे होणार याची माहिती नगरसेवकांना देण्यात आलेली नाही. स्थायी समितीत याचे जोरदार पडसाद उमटले. मुंबई महापालिका आयुक्त अहंकारी असून लोकप्रतिनिधींचा सातत्याने अवमान करत आहेत. हा प्रकार गंभीर असल्याचा आरोप करत सभा झटपट तहकूब करण्यात आली. तसेच पालिका आयुक्तांना लसीचा पहिला डोस द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सभा तहकुबी
पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटमधून देशातील सर्व राज्यात कोरोना लसीच्या वितरणाला सुरूवात झाली आहे. मंगळवारी मुंबईला १ लाख ३९ हजार ५०० डोसचा साठा उपलब्ध झाला. सभागृह नेते विशाखा राऊत यांनी यावर हरकत घेतली. लस कशी देणार, कोणाला देणार, लस देण्यासाठी काय उपायोजना केल्या आहेत, याची माहिती नगरसेवकांना, गटनेत्यांना देण्यात आलेली नाही. आम्हाला ही माहिती मीडियामधून मिळत आहे. तसेच बर्ड फ्लू आजारदेखील फैलावत आहेत. लोकप्रतिनिधी याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे राऊत यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत, झटपट सभा तहकूबी मांडली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी राऊत यांच्या मुद्द्याचे समर्थन करताना, मनपा आयुक्त आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर चौफेर टीका केली.
'नगरसेवकांना माहिती नाही'
लसीकरणाबाबत सावळा गोंधळ, आडमुठे धोरणामुळे प्रशासन पळ काढत असल्याचा आरोप, नगरसेवकांनी केला. तसेच स्थानिक ठिकाणी नगरसेवक लोकप्रतिनीधी असतात. लोकांकडून त्यांना सातत्याने लसींबाबत विचारणा होते. परंतु, प्रशासन माहिती देण्याची तसदीच घेत नाहीत. उलट लोकप्रतिनीधी अंधारात कसे राहतील यावर भर असतो. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देता येत नाहीत. वर्षभरापूर्वी आयुक्तपदाची इक्बाल सिंह चहल यांनी सुत्रे हाती घेतली. लोकप्रतिनिधींना भेटण्याचे आयुक्त टाळत असल्याचा आरोप समितीत केला. सभागृहाच्या काही प्रथा-परंपरा आहेत. काही नियम आहेत. पूर्वीचे आयुक्त नियमांचे पालन करत होते. पण सध्याचे अहंकारी आयुक्त प्रथा-परंपरा आणि नियमांचे उल्लघंन करत आहेत, असा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला.
'आयुक्तांचे अधिकार काढून घ्या'
विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी आयुक्तांना महापालिकेच्या नियमांचे ज्ञान कमी आहे. त्यामुळे नियमानुसार काम चालत नाही. सभागृह नेता, स्थायी समिती अध्यक्षांना माहिती नाही. सगळे काम प्रेसच्या माध्यमातून चालते. प्रशासन स्थायी समितीला जुमानत नाही. `मावळ्या`च्या उद्घघाटनालाही बोलावले नाही. निमंत्रण करू नका, निदान माहिती तरी द्या, असे रवी राजा म्हणाले. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही पालिकेच्या रथाची दोन चाके असतील, तर एक चाक काढून घ्या, असे म्हणत आयुक्तांना कोरोनादरम्यान दिलेले अधिकार काढून घ्या, अशी मागणी त्यांनी केली.
'आयुक्त पळ काढत आहेत'
भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी यापूर्वी प्रशासन आधी निवेदन करायचे. मात्र आता ते टाळले जात आहे. प्रशासनाला कोविड काळाप्रमाणे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत का? काही नगरसेवकांनी कांजूरच्या कोल्डस्टोरेजला भेट दिली, पण तेथील काम अपूर्ण आहे. कोविड खर्चासाठी ४०० कोटी मंजूर केले तेव्हाही लसीकरणाची माहिती मागवली होती. १६ जानेवारीला लसीकरण असले तरी आजही निवेदन नाही. कोविड अंधारात, लसीकरणही अंधारात? गटनेत्यांना किंमत नाही. आयुक्त सभागृहापासून पळ काढत आहेत. संसदीय प्रथा-परंपरा गुंडाळणार असाल, तर नाइलाजाने निर्णय घ्यावे लागतील. आयुक्तांनीच अशी वेळ आणली असे शिंदे म्हणाले.
'आयुक्तांना पहिला डोस द्या'
कोरोनाने शिरकाव केल्यापासून आयुक्तांच्या मनात भीती आहे. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींनादेखील ते भेटत नाहीत. ही भीती घालवण्यासाठी आयुक्तांना लसीकरणाचा पहिला डोस द्यावा, अशी सूचना भाजपाचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केली.
'यापुढेही सभा तहकूब होतील'
नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपांवर अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी प्रशासनाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मनपा आयुक्त, पालिका आरोग्य खाते सभागृहाला जुमानत नाहीत. हा प्रकार निषेधार्थ असल्याचे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी एकमताने सभा झटपट तहकूब केली. यावेळी बोलताना, विविध निर्णयांबाबत प्रशासनाने स्थायी समिती, गटनेत्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र प्रशासन स्थायी समितीला गृहीत धरून चालले आहे. प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे अशी वेळ येऊ नये. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही स्पर्धा घातक आहे. प्रशासनाच्या निषेधार्थ सभा तहकुबीची ही पहिलीच वेळ आहे. आयुक्तांनी आपले काम सुधारले नाही तर यापुढेही अशाच सभा तहकूब होतच राहतील, असे जाधव यांनी सांगितले.
