मुंबई-मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ( Advocate General Ashutosh Kumbakoni ) यांना कारागृहातील परिस्थितीचा आढावा ( Review of prison conditions )घेण्यासाठी कारागृहांना भेट देण्यास सांगितले आहे. कारागृहातील कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉईस, व्हिडिओ कॉलची सुविधा ( Voice, video call facility ) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी. याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एसएस शिंदे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.
कैद्यांना व्हिडिओ कॉलिंग सुविधा -महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, तुरुंग सुधारात्मक सेवा महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रात दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, 2016 जेल मॅन्युअल मॉडेल राज्याने अद्याप स्वीकारले नाही. महाराष्ट्र जेल मॅन्युअल ज्यामध्ये कैद्यांशी संवाद साधण्यासाठी उपलब्ध पद्धतींपैकी एक म्हणून व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा उपलब्ध नव्हती. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की. साथीच्या रोगासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत कैद्यांना व्हिडिओ कॉलिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तरतुदींच्या अनुपस्थितीत देखील सुविधा पूर्णपणे अनुकंपा मानवतावादी आधारावर उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
व्हिडिओ काॅलवर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा नाही -महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सध्याच्या स्वरूपात व्हॉईस, व्हिडिओ कॉलमार्फत सुविधा सुरू ठेवण्यासाठी गंभीर सुरक्षा समस्या असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ज्या कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधांचा लाभ घ्यायचा होता त्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. त्यांना त्या सुविधा वापरण्याची परवानगी देण्यापूर्वी एक पडताळणी प्रक्रिया आयोजित केली गेली होती. कैद्यांच्या सर्व व्हॉईस व्हिडिओ कॉलमार्फत सुविधा श्रेण्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा नाही. यावरही प्रतिज्ञापत्रात भर देण्यात आला आहे. व्हॉईस, व्हिडिओ कॉलमार्फत सुविधा संवादादरम्यान कैदी, दुसर्‍या टोकावरील व्यक्ती यांच्यातील संभाषणाचा उलगडा करणे कठीण आहे. नवीन ई-कारागृह प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक पावले उचलत आहेत. राज्यातील कारागृहांच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी सध्याच्या उपलब्ध सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येइल असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले आहे.
तुरुंगांना भेट देण्याची सूचना -न्यायमूर्ती शिंदे यांनी महाधिवक्ता यांना परिस्थिती समजून घेण्यासाठी तुरुंगांना भेट देण्याची सूचना केली. त्या कारागृहांची क्षमता 600 असून तेथे 3 हजार 500 कैदी आहेत. त्यामुळे सर्व सुविधा अद्ययावत कराव्या लागतील. कैद्यांना त्यांच्या प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घेतले पाहिजे असे न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले. न्यायमूर्ती शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्यासह दोन कारागृहांना दिलेल्या त्यांच्या स्वत: च्या भेटीबद्दल काय सूचना केल्या होत्या याचा उल्लेख केला आहे. न्यायमूर्ती शिंदे पुढे म्हणाले की, तुरुंगात काही सुविधा चांगल्या प्रकारे ठेवल्या जात होत्या. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांनीही न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या सूचनेनुसार अॅडव्होकेट जनरल यांना तुरुंगात जाण्यास सांगितले.
काय आहे याचिका -पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार जुलै 2020 मध्ये कोविड19 च्या काळात कारागृहामध्ये कैद्यांसाठी व्हॉईस, व्हिडिओ कॉल सुविधा सुरू कऱण्यात आली होती. कैद्यांसाठी सुरू केलेली ही सुविधा 2021 मध्ये अचानक बंद करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 2016 रोजी जारी केलेल्या मॉडेल प्रिझन मॅन्युअलनुसार प्रत्येक कारागृहाच्या अधीक्षकाने कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, वकिलांशी संपर्क साधण्यासाठी व्हिडिओ कॉल करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. व्हॉईस, व्हिडीओ कॉल सुविधा बंद करण्याचा सरकारच्या निर्णयामुळे कैद्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Sangli Family Suicide Case : सुसाइड नोटने वाढवली प्रकरणाची व्याप्ती; पोलिसांनी 11 जणांना घेतले ताब्यात
