ईटीव्ही भारत इम्पॅक्ट : राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा

राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नव्हते. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक संकटाला समोर जावे लागत होते. यासंदर्भात सर्वप्रथम ‘ईटीव्ही भारत’ने बातमी प्रकशित केली होती. तांत्रिक अडचण दूर होइपर्यंत वेतन न थांबविण्याचे ठरविल्याने मुंबईसह राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई - गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नव्हते. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक संकटाला समोर जावे लागत होते. यासंदर्भात सर्वप्रथम ‘ईटीव्ही भारत’ने बातमी प्रकशित केली होती. त्यानंतर आता तांत्रिक अडचण दूर होइपर्यंत वेतन न थांबविण्याचे ठरविल्याने मुंबईसह राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तांत्रिक अडचणीचे कारण देत मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे मार्च महिन्याचे वेतन न झाल्याने शिक्षक हवालदिल झाले होते. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन तातडीने करण्याची मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे राज्य सह संयोजक अनिल बोरनारे यांनी शासनाकडे केली होती. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस)च्या अंमलबजावणीचे कारण देत शिक्षकांचे पगार लटकले होते. त्यामुळे शिक्षकांना अनेक आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. मुंबईतील अनेक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह असून त्यांना औषध उपचारासाठी पैश्याची अडचण येत आहे. इन्कम टॅक्स मध्ये फेब्रुवारीचे अर्ध्याहून अधिक वेतन कपात झाल्याने व त्यातच मार्च महिन्याचे वेतन न झाल्याने गृह कर्जाचे हफ्ते व इतर कपाती न झाल्याने शिक्षकांना बँकांकडून दंड म्हणून व्याज आकारले जात आहे.अनेक जिल्ह्यातील संबंधित बँकांनी शिक्षकांना वेतन दिले. त्याचप्रमाणे मुंबईतील शिक्षकांचे वेतन ज्या बँकेतून होते त्या बँकेने शिक्षकांना वेतन द्यावे अशी शिक्षकांकडून मागणी केली जात आहे.

भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांच्या मागणीवरून तत्कालीन शासनाने शिक्षकांना १ तारखेला वेतन अदा करावे अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी असे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी महाविकास आघाडी करीत नसल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. भाजपा शिक्षक आघाडीच्या पाठपुराव्याला यश आले असल्याचे भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. याबाबत अनिल बोरनारे यांनी वित्त विभाग, मुख्य सचिव व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन पाठपुरावा केला होता.