अंतर्गत स्पर्धा आणि त्यातून पुढे आलेले बंडखोर... निकालावर परिणाम घडवून आणणार?

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान एका आठवड्यावर येऊन ठेपले आहे. सर्व पक्षांचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. एका बाजूला विरोधकांची पीछेहाट होताना दिसत असून भाजपसाठी हा निवडणुकीचा 'सोपा पेपर' असल्याचे दिसत आहे. मात्र, तरीही चित्र वेगळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रातील निवडणूकपूर्व आढावा

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान एका आठवड्यावर येऊन ठेपले आहे. सर्व पक्षांचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रात रविवारी पहिली जाहीर प्रचारसभा घेतली. येत्या ४ दिवसांत ते आणखी ४ सभा घेणार आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीही एकाच दिवसांत ३ जाहीर सभा घेतल्या.

यंदाच्या प्रचारामध्ये २ बाबी लक्षवेधी ठरल्या. एक म्हणजे - प्रत्येक पक्षाने मतदानाच्या ४ महिने आधीपासूनच 'प्रचार यात्रा' सुरू केल्या. लोकसभा निवडणूक मे महिन्यात संपल्यानंतर लगेचच सर्व पक्ष पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तयारीला लागले. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रा, आदित्य ठाकरेंनी जन आशीर्वाद यात्रा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिव स्वराज्य यात्रा काढल्या.

या सर्व गोष्टी घडत असल्या तरी आणखी एक गोष्ट घडली ती म्हणजे मागील निवडणुकांच्या तुलनेत या वेळचे वातावरण तितकेसे तापलेले नाही. तसेच, विरोधी पक्षा सध्या राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप-सेना युतीला एकदाही बॅकफूटवर घालवू शकलेले नाहीत. ही बाब नक्कीच विलक्षण ठरली आहे.

मुद्दे तर आहेत, पण...

विरोधकांकडे मुद्देच नाहीत किंवा त्यांनी प्रयत्नही केला नाही, अशी स्थिती नाही. उदाहरणार्थ, राज्यात शेती आणि शेतकऱ्यांवर मोठी कुऱ्हाड कोसळलेली आहे. उत्तर महाराष्ट्रात राज्यातील ८० टक्के कांदा पिकतो. कांदा निर्यातीवर सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात शेतकरी निदर्शने करत आहेत. कांद्याला जादा भाव मिळणे शक्य होते. मात्र, या बंदीमुळे आपले नुकसाने झाले असा त्यांचा आक्रोश आहे. विरोधकांनी आणि विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा उचलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचं भांडवल करण्यात ते अपयशी ठरले.

ऑगस्टमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांना पुराचा मोठा फटका बसला. शिवाय, यात ऊस आणि इतर पिकांचेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले. मात्र, राज्य सरकारकडून वेगाने हालचाली झाल्या नाहीत आणि शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात मदत करण्यात ते अपयशी ठरले. दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यातील जिल्ह्यामध्ये मान्सूनमध्येही दुष्काळी परिस्थिती होती.

अजित पवार, अशोक चव्हाण हे विरोधी पक्षातील नेते त्यांच्या भाषणांमधून हे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. मात्र, या दोषांचे माप सरकारच्या पदरात टाकण्यात ते अपयशी ठरत आहेत. याचे कारण मागील १५ वर्षे हे सत्तेत होते आणि त्या वेळची परिस्थिती आणि त्यावेळचे मुद्दे त्यांच्यावरच उलटत आहेत. उदाहरणार्थ, विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला की, देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यावर यूपीएच्या कर्जमाफी योजनेत मोठ्या प्रमाणात अयोग्य लाभधारकांना कर्जमाफी दिली गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करतात.

सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार सर्व विरोधकांच्या फौजेच्या प्रचारात अग्रभागी आहेत. नुकतेच राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात ईडीकडून (अंमलबजावणी संचलनालय) त्यांचे नाव समोर आले होते. पवार हे कधीही या बँकेचे संचालक किंवा साधे सदस्यही नव्हते. त्यामुळे या घोटाळ्यात ईडीकडून नाव समोर आल्यानंतर ईडीकडून हजर राहण्याचे निर्देश मिळण्यापूर्वीच त्यांनी स्वतःहून चौकशीला उपस्थित राहण्याचा पवित्रा घेतला. यामुळे ईडीलाच बचावात्मक पवित्रा घेणे भाग पडले. तसेच, फडणवीस सरकारलासाठीही अडचणीची स्थिती निर्माण झाली. पवार सध्या ७९ वर्षांचे असून भाजपसमोर ही बाब वारंवार उपस्थित करत आहेत. यातून सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना कशा प्रकारे खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवून अडचणीत आणत आहे, हे पवार दाखवून देत आहेत. यामुळे संपूर्ण राज्यभरातून त्यांना सहानुभूती मिळताना दिसत आहे.

सध्या पवार हेच एकमेव अशी व्यक्ती आहेत, जे विरोधकांमध्ये उभे राहून राज्यातील कुढल्याही ठिकाणच्या जनतेचं लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यांनी तरुणांसह विविध वर्गातून प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे त्यांना राज्यभरातील माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थान मिळत आहे.

नेतृत्वहीन काँग्रेस

सध्या काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. त्यांच्या प्रचाराचे नेतृत्व करण्यासारखा सक्षम नेता त्यांच्याकडे नाही. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (भोकर-नांदेड) आणि पृथ्वीराज चव्हाण (कराड-सातारा) यांनी संपूर्णपणे स्वतःच्या मतदार संघांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. सुशीलकुमार शिंदे सोलापुरात त्यांच्या मुलीच्या राजकीय भवितव्याविषयी चिंतेत आहेत. मुंबईत संजय निरुपम, मिलिंद देवरा हे बाहेर फेकले गेले आहेत. सध्याचे कार्यकारी अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांचे कोणीच ऐकत नाही, अशी स्थिती आहे.

त्यांच्यातील राधाकृष्ण विखे-पाटलांसारखे बहुतांशी तगडे नेते भाजप-शिवसेनेत गेले आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचले आहे. तरीही काँग्रेस (१४६) म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा (११८) जास्त जागांवर निवडणूक लढवत आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे निवडणूक जाहीरनामे अगदीच सामान्य आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, २१ हजार रुपये किमान वेतन, सर्व गरीब कुटुंबांना नोकऱ्या आणि अशाच प्रकारच्या योजना आहेत. मात्र, मतदारांना खेचून घेईल, अशी कोणतीच बाब त्यात नाही. गंमत म्हणजे, या दोन्ही पक्षांचे नेते त्यांच्या भाषणांमध्ये या आश्वासनांविषयी काहीच बोलत नाहीत.

स्टार प्रचारक आणि आर्टिकल ३७०

दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी युतीचा शिस्तबद्ध प्रचार सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे हे दोघेही त्यांच्या पक्षांचे नेतृत्व करत आहेत. फडणवीस दिवसाला ६ ते ७ जाहीर सभा घेत आहेत.

भाजपचे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हेही प्रचारात सहभागी झाले आहेत. ते आर्टिकल ३७० आणि पाकिस्तानविषयी अधिकाधिक बोलत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील हा मुद्दा राज्याच्या निवडणुकासाठी वापरण्यात येत आहे.

अमित शाह जेव्हा लातूरमधील सभेला गेले, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी ३७० बंदुकांची सलामी दिली. अशा प्रकारचे देखावेही करण्यात येत आहेत. मात्र, बहुतेक प्रसारमाध्यमांतील संपादकीयमधून यावर टीका करण्यात येत आहे. तरीही, विरोधक या मुद्द्यावरही कात्रीत सापडले आहेत. ते याविरोधात बोलले तर त्यांना देशद्रोही ठरवले जाण्याची भीती आहे.

मोदी आणि शाह त्यांच्या भाषणांमधून पवारांवर जास्तीत जास्त टीका करत आहेत. भाजप-सेनेच्या विजयात केवळच हाच नेता अडथळा ठरू शकतो, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे.

दरम्यान, भाजप आणि सेनेने त्यांचे वेगवेगळे जाहीरनामे समोर आणले आहेत. ते त्यांच्या दोघांसाठीही अडचणीचे ठरू शकतात. सेनेने त्यांच्या जाहीरनाम्यात गरिबांना १० रुपयांत जेवण देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी तमीळनाडूतील 'अम्माज किचन'च्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणली आहे. मात्र, फडणवीस यांनी यावर सावध पवित्रा घेतला आहे. शिवसेनेने सर्व बाजूंनी यावर विचार केला असेल, इतकेच ते म्हणाले.

भाजपने आतापर्यंत कधीही जाहीरनामा समोर आणला नव्हता. मात्र, मागील निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या केवळ २ दिवस आधी त्यांनी जाहीरनामा आणला.

बंडखोरांचा मुद्दा

एका बाजूला विरोधकांची पीछेहाट होताना दिसत असून भाजपसाठी हा निवडणुकीचा 'सोपा पेपर' असल्याचे दिसत आहे. मात्र, तरीही चित्र वेगळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजप-सेना एकत्र असले, तरी ते वेगवेगळे लढत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि भाजप राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही ही बाब खरी असल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. यामुळे विविध मतदार संघांत बंडखोरीही होत आहे. शेवटच्या आकडेवारीनुसार, भाजप किंवा शिवसेनेच्या नाराज नेत्यांनी किमान ४० ठिकाणी बंडखोरी केली आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या उमेदवार उभे केले आहेत. यामुळे मुख्य उमेदवारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

अशाच प्रकारची चिंता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसमोरही निर्माण झाली आहे. मात्र, त्यांच्याकडे बंडखोरांची संख्या कमी आहे. भाजप-सेनेच्या बंडखोरांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून आल्यास भाजप नेतृत्वाची गणिते कोलमडू शकतात. सध्या त्यांना राज्यात एकट्याच्या बळावर १४५ च्या बहुमत मिळवण्याची आशा आहे. जेणेकरून त्यांना सेनेवर अवलंबून रहावे लागणार नाही.

दुसरे म्हणजे, ही युती कागदावर जरी मजबूत दिसत असली तरी खरी स्थिती अशी आहे की, दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांसाठी काम करण्यास तयार नाहीत. काही ठिकाणी यामुळे गणिते बदलू शकतात. उदाहरणार्थ, संजय राऊत यांनी पूर्वीच भाजपच्या आमदाराशी चर्चा केली होती. आता तो नाशिकमध्ये भाजपविरोधात आहे. यामुळे शिवसैनिकांना युतीच्या उमेदवाराविरोधात लढण्याचे संकेत आपोआप मिळत आहेत. असे अनेक ठिकाणी घडले आहे. यामुळे बाहेरील स्पर्धेपेक्षा अंतर्गत स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

तिसरा मुद्दा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार दिले होते. त्यांच्या उमेदवारांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना हार खावी लागली. आताही काँग्रेसशी चर्चा निष्फळ झाल्यानंतर त्यांनी सर्व जागांवर आपले उमेदवार लढवण्याचे ठरवले आहे. मात्र, त्यांची एमआयएमसोबतची आघाडी तुटली आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये एमआयएमच्या मुस्लीम मतांचा वंचितच्या यशात मोठा वाटा होता. हे दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढत असल्यामुळे दोघांनाही ही निवडणूक कठीण जाणार आहे.

'एकहाती लढत' असल्याचा प्रचार

एक प्रकारे, लोकसभेला असलेली प्रचाराची स्थितीच यावेळेसही तशीच्या तशी उभी राहात असलेली दिसत आहे. नरेंद्र मोदी बऱ्याचदा म्हणायचे की, त्यांना निवडणूक प्रचाराला जात असल्यासारखे कधी वाटलेच नाही. उलट, आपल्याला संबंध भारतात तीर्थयात्रेला गेल्यासारखे वाटले. कारण, समोर कोणी विरोधकच उरला नव्हता, असे ते म्हणत. त्याच प्रकारे सध्या देवेंद्र आणि उद्धव हेही या निवडणुकीत मजाच राहिली नसल्याचे म्हणत आहेत. दोघेही एकतर्फी लढत होणार असल्याचे ठसवत आहेत.

हा नक्कीच अत्यंत काळजीपूर्वक रचलेला डावपेच आहे. असाच लोकसभेवेळीही आखण्यात आला होता. मतदारांच्या मनावर हे ठसवण्यासाठी केले जात आहे. जेणेकरून त्यांनी भाजप-सेने व्यतिरिक्त कोणाला मत देण्याचा विचार करू नये. यामुळे येणार्‍या सरकारच्या उणिवा समजून घेण्यात खूप मदत होते.

दुसऱ्याच दिवशी, राष्ट्रवादीचे राज्य अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अत्यंत शांतपणे यावर एक प्रश्न विचारला. 'जी लढत जर एकतर्फी असेल तर, मोदी आणि शाह प्रचाराची भाषणे करण्यात वेळ का घालवत आहेत?'
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या दुर्दैवाने, हा अत्यंत संयमाने विचारलेला प्रश्न प्रतिपक्षाच्या प्रचाराच्या पुरात वाहून गेला आहे.