मुंबई -आर्थिक मंदीमुळे अनेक क्षेत्रांना फटका बसला असून राज्य सरकारच्या उत्पन्नाला ही घरघर लागली आहे. त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर 2015 मध्ये भाजपने चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू केलेली दारूबंदी अवघ्या पाच वर्षांत निकालात निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवण्याच्या तयारीत आहे. शेकडो कोटींचा महसूल बुडाल्याने ठाकरे सरकार दारूबंदी काढण्याच्या विचारात आहे.
हेही वाचा... 'होय! मी सावरकर भक्त आहे'
एप्रिल 2015 पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी जवळपास 200 दारू विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. मात्र ‘मागच्या दाराने’ चंद्रपुरात दारूविक्री सुरुच होती. अगदी गाड्यांच्या डिकीत लपवून आणि देवघरात देवाच्या मूर्तीखाली दडवून दारूचा अवैध व्यापार सुरू होता. दारुबंदीमुळे बेकायदा विक्री दहापटीने वाढली होती. चंद्रपूर बरोबर शेजारच्या वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये हे दारूबंदी आहे.
दारूबंदीमुळे गेल्या पाच वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात 242 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. बेकायदा विक्रीमुळे महसूल बुडत असल्याचे निरीक्षण समोर आल्यानंतर महसूलवाढीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने दारुबंदी हटवण्याचा विचार सुरू केला आहे.
हेही वाचा... 'संजय राऊतांच्या विधानाने सर्वांची मान खाली गेली, या माणसाच्या बुद्धीला काय झाले?'