महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मंत्रालयासमोर आंदोलन - माजी खासदार राजू शेट्टी यांची बातमी

रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप ) या कराराला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध आहे. या करारावर सह्या न करण्याची बुद्धी पंतप्रधानांना मिळावी म्हणून शेतकरी संघटनेने दूध फेकून आंदोलन केले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन

By

Published : Nov 4, 2019, 1:17 PM IST

Updated : Nov 4, 2019, 4:31 PM IST

मुंबई -स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे मंत्रालयाच्या गेटवर आंदोलन करण्यात आले. 'रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप' (आरसेप) या कराराला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध आहे. या करारावर सह्या न करण्याची बुद्धी पंतप्रधानांना मिळावी म्हणून शेतकरी संघटनेने दूध फेकून आंदोलन केले. दरम्यान, यावेळी पोलिसांनी माजी खासदार राजू शेट्टी यांना ताब्यात घेतले होते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मंत्रालयासमोर आंदोलन

हेही वाचा-शेअर बाजाराचा सर्वोच्च विक्रमी उच्चांक; 269 अंशाने वधारून पोहोचला 40,435 वर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकॉक येथे 'आरसीईपी' या करारावर सह्या करणार आहेत. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जनता दल आणि सामाजिक संघटना विरोध करत आहेत. आग्नेय आशियाई राष्ट्र समूह आणि त्यांच्याशी व्यापारी भागिदारी असलेले भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान व दक्षिण कोरिया यांचा समावेश असलेल्या देशांच्या गटातर्फे रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) या व्यापार विषयक करारावर सोमवारी सह्या करण्यात येणार आहेत.

आरसीईपी करार शेतकरी विरोधी -

रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकॉक येथे सह्या करणार आहेत. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जनता दल आणि सामाजिक संघटना विरोध करत आहेत.

आग्नेय आशियाई राष्ट्र समूह आणि त्यांच्याशी व्यापारी भागिदारी असलेले भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान व दक्षिण कोरिया यांचा समावेश असलेल्या देशांच्या गटातर्फे रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) या व्यापार विषयक करारावर सोमवारी सह्या करण्यात येणार आहेत. भारतातर्फे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकॉक येथे होत असलेल्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, या करारातील तरतुदी या भारतीय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहेत. कारण, दुधासह अनेक गोष्टींवरचे आयात शुल्क कमी करावे लागणार असून त्यामुळे चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशातील मालाने भारतीय बाजारपेठा भरून जाणार आहेत. यामुळे आधीच मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेला शेतकरी आणि इतर घटक आणखी अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या करारावर भारताने स्वाक्षरी करू नये, अशी जनता दल तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.

Last Updated : Nov 4, 2019, 4:31 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details