नवी दिल्ली :महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोर सुनावणीत शिंदे गटाच्या दाव्यावर भारतीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार (Uddhaav Thackeray vs Eknath Shinde) दिला.
शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर घटनापीठ निर्णय देणार आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची यावरुन राज्याच्या राजकारणात संघर्ष सुरु (thackeray vs Shinde Faction SC Hearing Today)आहे. ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे पुरावे सादर करण्यात येणार असल्याची देखील शक्यता आहे. (Power struggle in Maharashtra) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट बनवल्यानंतर आमदारांवर अपत्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता (Political Crisis in Maharashtra) होती.
निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती दिली जाणार नाही-सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली. घटनापीठाचे नेतृत्व करत न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी मूळ शिवसेनेवरील राज्यातील सत्ताधारी शिंदे कॅम्पच्या दाव्याचा निर्णय घेण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखण्याची मागणी करणारी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाची याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती एम आर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी एस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती दिली जाणार नाही, असे आम्ही निर्देश देतो.
निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहेठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर दावा करण्यासाठी शिंदे यांच्या गटाला आव्हान दिले. मी म्हणतोय शिंदे आता पक्षात नाहीत आणि सदस्यत्व सोडले आहे. मग निवडणूक आयोग त्याचे म्हणणे कसे ऐकते? या वर्षी जूनमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड करणाऱ्या शिंदे आणि शिवसेनेच्या इतर काही आमदारांविरोधात जारी करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसचा संदर्भ देत सिब्बल म्हणाले. ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार, मतदान पॅनेलसाठी उपस्थित राहिले, म्हणाले की निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, महाराष्ट्राचे राज्यपाल बी एस कोशियारी यांच्या बाजूने हजर झाले, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोग फक्त कोणता गट हा खरा" पक्ष आहे हे ठरवत आहे. त्यामुळे त्याला शिंदे यांच्या याचिकेवर पुढे जाण्याची परवानगी द्यावी.
कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखता येणार -शिंदे गटाचे वकील आणि ज्येष्ठ वकील एन के कौल यांनी सादर केलेले निवडणूक चिन्ह ही आमदाराची मालमत्ता नाही आणि ते कोणत्या गटाचे आहे हे निवडणूक आयोगाने ठरवायचे आहे, असे सांगत निवडणूक आयोगाला या विषयावर कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखता येणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध शिंदे गटाच्या बंडामुळे सुरू झालेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी या खंडपीठात सुरू होती, ज्यामुळे राज्यातील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, याचिकांमध्ये विधान सभा अध्यक्ष राज्यपालांचे अधिकार आणि न्यायिक पुनर्विलोकनाची संधी यासारख्या अपात्रतेशी संबंधित संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीशी संबंधित महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे समोर आले आहेत. त्यात म्हटले आहे की 10 व्या शेड्यूलशी संबंधित नबाम रेबिया प्रकरणात घटनापीठाने मांडलेला कायद्याचा प्रस्ताव एका विरोधाभासी तर्कावर उभा आहे.
नोव्हेंबर 2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय संकटानंतर 21 काँग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड केले आणि त्यानंतर घडलेल्या अनेक घटनांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला की राज्यपालांना बोलावण्याचे, बरखास्त करण्याचे अधिकार आहेत. विधानसभेचे अधिवेशन पुढे करणे हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत आहे.
घटनापीठ - पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी झाली. यामध्ये न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे हे घटनापीठ असून, यात न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे. यापूर्वी ७ सप्टेंबरला या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात केवळ १० मिनिटे सुनावणी झाली होती.
कोणत्या याचिकांवर सुनावणी -
- शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती, या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधात शिवसेनेची याचिका.
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदा होते, असा दावा करणारी शिवसेनेची याचिका.
शिंदे गटाच्या याचिका -उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याच्या बजावलेल्या नोटीसविरोधात शिंदे गटाची याचिका. शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची शिंदे गटाची याचिका. आम्हीच शिवसेना असल्याचं शिंदे गटाकडून दावा करण्यात आला आहे. शिंदे गटाच्या दाव्यानंतर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाकडे पुरावे सादर करण्यास सांगितले (Thackeray vs Shinde Faction) होते.
