मुंबई -राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याच्या निर्देश दिले होते. याला शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी दाखल केली होती. यावर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली.
सुप्रिम कोर्ट -सर्वोच न्यायालयाने शिवसेनाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना विचारले की, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आमच्यासमोर प्रलंबित आहे, पण त्याचा फ्लोअर टेस्टशी काय संबंध याबाबत थोडे स्पष्टीकरण द्यावे.
शिवसेनेच्या अधिकृत गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी हे न्यायालयात मांडत आहेत. त्यांनी न्यायालयात अपात्रतेच्या कारवाईच्या वैधतेचा विचार करत आहे आणि हे प्रकरण 11 जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे. अपात्रतेचा मुद्दा फ्लोर टेस्टच्या मुद्द्याशी थेट जोडलेला/आंतरसंबंधित आहे. असे उत्तर दिले. त्यांनी 34 आमदारांनी केलेल्या स्वाक्षरीच्या पत्रावरून हा युक्तीवाद सुरु आहे.
सुप्रिम कोर्ट - सगळेच निर्णय राज्यपाल्यांवर सोडू नयेत, काही निर्णय विधानमंडळावर घ्यावेत.
अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी - हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर निकालाच्या प्रतीक्षेत असताना, नुकतेच कोविडमधून बरे झालेले राज्यपाल, विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्या दिवशी फ्लोअर टेस्टची मागणी कशी करू शकतात? ज्या आमदारांनी पक्षाविरोधात भूमिका घेतली. ते लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. उद्या फ्लोर टेस्ट न घेण्याबाबत राज्यपाल न्यायालयावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत का? उद्या फ्लोर टेस्ट झाली नाही तर आभाळ कोसळेल का? अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी नको, शिवसेनेच्या वकिलाचा जोरदार युक्तीवाद न्यायालयात सुरु आहे.
अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी -शिवराज सिंघ चव्हाण यांच्याविरोधातील मध्यप्रदेशातील 2020 मधील प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्यपालांनी तातडीची बैठक बोलवली होती.
शिंदे गटाचे वकील अ‍ॅड. निरज किसन कौल - कोर्टाने स्थगिती देण्याचा प्रश्न नाही, तुमच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याने तुम्ही या प्रकरणाला सामोरे जाऊ शकत नाही असा प्रश्न आहे, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.
न्यायमुर्ती कांत - सर्वप्रथम उपाध्यक्षावरील अविश्वास ठरावच्या प्रस्तावाबद्दल निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.
अ‍ॅड. निरज किसन कौल -अपात्रतेच्या कारवाईचा काहीही परिणाम होत नाही. लोकशाहीत घडणारी सर्वात आरोग्यदायी गोष्ट म्हणजे फ्लोअर टेस्ट आहे. मुख्यमंत्री यांच्याकडे विधानमंडळामध्ये बहुमत तर दूर त्यांच्या स्वत:च्या पक्षाच्या बहुमत नाही असा व्यक्तीवाद त्यांनी केला.
अ‍ॅड. निरज किसन कौल - मी प्रत्येकजण फ्लोअर टेस्ट देण्यासाठी उत्सुक असल्याचे पाहिले आहे. मी क्वचितच एखादी पार्टी फ्लोअर टेस्ट करायला घाबरलेली पाहिली आहे.
अ‍ॅड. निरज किसन कौल - बेकायदेशीर आणि असमाधानकारक राजकीय सौदेबाजी टाळण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता असा युक्तीवाद शिवराज सिंह चौहान यांच्या मध्यप्रदेशातील प्रकरणाबाबत खुलासा करताना ते म्हणाले.
अ‍ॅड.निरज किसन कौल - फ्लोअर टेस्टपेक्षा सरकारला कोण पाठिंबा देत आहे हे ठरवण्यासाठी लोकशाहीत आणखी चांगली जागा असू शकते का?, एकच युक्तिवाद असा आहे की तुमच्या उपाध्यक्षांना नोटीस बजावली असल्याने फ्लोअर टेस्ट पुढे ढकलली पाहिजे, असा युक्तीवाद त्यांनी मांडला आहे.
न्यायमुर्ती कांत - न्यायालयाने उपाध्यक्षांना नोटीस नाही तर अंतरिम आदेश दिलेले आहेत असे न्यायालयाने सांगितले.
अ‍ॅड. निरज किसन कौल - राज्यात उलगडलेल्या परिस्थितीसाठी फ्लोअर टेस्ट आवश्यक आहे आणि राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतला आहे. प्रसारमाध्यमे देखील माहितीचा अविभाज्य स्त्रोत आहे.
अ‍ॅड. निरज किसन कौल -राज्यपाल दोन दिवसांपूर्वीच कोविडमधून बरे झाले हा कोणत्या प्रकारचा युक्तिवाद आहे? मग आजारातून बरे झालेल्या व्यक्तीने आपली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडू नयेत?
अ‍ॅड. निरज किसन कौल -राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून मुक्त आहे, असे कोणीही म्हणत नाही. पण हे असे प्रकरण आहे का जिथे राज्यपालांच्या निर्णयाची जागा उपाध्यक्षांसोबत घेतली जाऊ शकते?
अ‍ॅड. निरज किसन कौल -नबाम रेबिया प्रकरणानुसार सभापती अजिबात निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तर शिवराज सिंह चौहान यांच्या म्हणण्यानुसार, अपात्रता आणि फ्लोअर टेस्ट या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे अपात्रता बाबतची याचिका प्रलंबित असल्यामुळे फ्लोअर टेस्ट पुढे ढकलता येत नाही. असे शेवटी निरज किसन कौव यांनी युक्तीवादात सांगितले आहे.
शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग - शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद सुरू केला. ते म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालय जेंव्हा एवढ्या उशिरा बसले आहे, ते कधीही फ्लोर टेस्ट थांबवण्यासाठी नाही, तर फ्लोअर टेस्ट आयोजित करण्यासाठी आहे. फ्लोर टेस्ट थांबवण्याची विनंती करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी म्हणणे मांडले की, शिवसेनेकडे फक्त 16 आमदार आहेत. आमचे 39 आमदार आहेत.
ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग -आम्ही शिवसेना सोडणार नाही. आम्ही शिवसेना आहोत. आपल्याकडे प्रचंड बहुमत आहे. आम्हीच शिवसेना आहोत असे म्हटले.
न्यायमुर्ती कांत - फक्त वस्तुस्थिती पाहता, असंतुष्ट गटात किती आमदार आहेत?
शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग - माझ्या माहितीनुसार, 55 पैकी 39. त्यामुळेच मजला चाचणीला सामोरे जाण्याची प्रचंड चिंता का?
न्यायमुर्ती कांत - त्यापैकी किती जणांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या?
ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग - १६.
राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता - जेव्हा सरकार बहुमत गमावते, तेव्हा उपाध्यक्षाच्या पदाचा गैरवापर होऊ शकतो का, असा प्रश्न तुमच्या प्रभुत्वाने त्यांनी विचारला. एखादी व्यक्ती नेहमी एखाद्या सदस्याला अपात्रतेची याचिका सादर करण्यास सांगू शकते, मी उपाध्यक्ष आहे म्हणून इलेक्टोरल कॉलेज ठरवू शकतो. त्यामुळे काढण्यावर कोणाला मतदान करायचे हे मी ठरवणार आहे, असे करु शकतात का? असा प्रश्न त्यांनी व्यक्त केला आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता - 39 आमदारांना धमक्या दिल्याबद्दलचा मीडिया रिपोर्टचा संदर्भ दिला जाईल.
न्यायमूर्ती कांत -भावनेच्या भरात हे विधान केले असावे...
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता - राज्यपाल या पैलूंकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता - राज्यपालांनी बाह्य परिस्थिती किंवा असंबद्ध सामग्रीच्या आधारे निर्णय घेतला, हा कोणत्याही प्रकारे घटनाबाह्य नाही, असे निदर्शनास आणून दित शेवटाच युक्तीवाद त्यांनी केला.
अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांचे प्रत्युत्तर - उपाध्यक्षांचे हात बांधल्याचे एकही प्रकरण आजवर घडलेले नाही. आपण जेव्हा उपाध्यक्षांचे हात 10 अनुषेदनुसार बांधलेले आहेत. तर दुसरीकडे फ्लोअर टेस्ट करायला सांगितली जाते, तेव्हा फ्लोर टेस्ट लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद होऊ शकत नाही.
अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी - वारंवार असा युक्तिवाद केला जातो की उपाध्यक्ष नेहमीच संशयित असतात परंतु राज्यपाल ही पवित्र गाय आहे. राज्यपाल कधीही चुकीचे असू शकत नाही, परंतु उपाध्यक्ष मात्र 10 व्या अनुसूची अंतर्गत नियुक्त केलेले व्यक्तिमत्व राजकीय आहेत. हे असे राज्यपाल आहेत, ज्यांनी एक वर्षापासून 12 आमदारांच्या नामांकनांना परवानगी दिलेली नाही.
अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी - शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश प्रकरणात निर्णय तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा सभापतींवर कोणतेही बंधन नसेल. तुमच्या आदेशांने स्‍पीकरवर बेड्या घातल्‍यानंतर फ्लोअर टेस्ट आणि अपात्रता निःसंशयपणे संबंधित आहेत.
अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी - जर नबाम राबिया शब्दशः लागू केला तर 10 व्या अनुषेद पुर्णत: संपेल. कारण पक्षांतर करणारा कधीही स्पीकरविरोधात ठराव पाठवू शकतो. तर पक्षातंर बंदी कायद्यात काही अर्थ राहणार नाही.
अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी -एका आठवड्याने फ्लोअर टेस्ट पुढे ठकला.
रात्री नऊ वाजता निकाल - राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र विधानसभेतील उद्याच्या फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्याच्या शिवसेनेच्या मुख्य व्हीपच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज रात्री 9 वाजता आदेश देणार आहे.
महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा पोहोचला आहे. राज्यपाल यांनी 30 जून रोजी विशेष अधिवेशन बोलून महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सायंकाळी 5 वाजता सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ( Supreme Court On Maha Vikas Aghadi Petition )
केंद्र सरकारला देखील उत्तर सादर करण्याचे निर्देश - शिवसेनेकडून ज्येष्ठ अ‍ॅड.डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तिवाद करताना म्हटले की राज्यपालांकडून देण्यात आलेले आदेश हे घटनाबाह्य आहे. 16 आमदारांचे निलंबनचा प्रश्न प्रलंबित असताना अशा प्रकारे बहुमत चाचणीचे आदेश देणे हे घटनेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी न्यायालयात म्हटले. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, या संदर्भातील सर्व कागदपत्र दुपारी तीनपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देण्यात यावे, तसेच या याचिकेवर केंद्र सरकारला देखील उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी सुरु आहे. यानंतर महाविकास आघाडीचे पुढील भवितव्य काय असणार आहे हेच स्पष्ट होणार आहे.
शिवसेनेच्या याचिकावरील सुनावणीला सुरुवात - 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत ते अवैध आहेत. तसेच या बहुमत चाचणीसाठी केवळ 1 दिवसाचा वेळ दिला आहे. हा वेळ अपुरा आहे. सर्व आमदारांना पोचण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे प्रभू यांनी याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घ्यावी. अशी विनंती शिवसेनेचे वकील मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. शिवसेनेच्या याचिकावर सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 तारखेपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही - शिवसेनेच्या अधिकृत गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी किहोतो होलोहान विरुद्ध झचिल्हू अँड ओर्स या निकालाचा आधार घेत न्यायालये अंतरिम टप्प्यावर अपात्रतेच्या कारवाईत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत असा युक्तिवाद केला. सभापतींना हटविण्याची मागणी करणाऱ्या बंडखोरांनी बजावलेल्या नोटीसच्या सत्यतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ते म्हणाले की ते सत्यापित न केलेल्या ईमेल आयडीवरून पाठविण्यात आले होते. उपसभापतींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी उपसभापतींना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या नोटीसच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या सूचनेची सत्यता पटवून देण्यासाठी सदस्यांनी उपसभापतींसमोर हजर राहावे असे ते म्हणाले. दरम्यान अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही असे तोंडी आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले.
हेही वाचा -Tailor Kanhaiya Lal Murder: उदयपूर टेलर हत्याकांडावरून बॉलिवूडमध्ये संताप, वाचा, कोणा काय म्हणाले
हेही वाचा -Kishori Pednekar Threat To Kill : मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना जिवे मारण्याच्या धमकीचे पत्र
हेही वाचा -Eknath Shinde on floor test : आम्हाला कोणत्याही फ्लोअर टेस्टची चिंता नाही-एकनाथ शिंदे
