मुंबई -राज्यात शिल्लक उसाचा प्रश्न यंदा खूपच गंभीर बनला आहे. पावसाळा येऊन ठेवला तरीही शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अजूनही ऊस ( Sugarcane ) शिल्लक आहे. विशेषता मराठवाड्यात तीन जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊस शिल्लक असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. सरकारने ( Government ) या उसासाठी अनुदान दिले असले तरी कारखान्यांकडून अजूनही ऊस तोड आलेली नाही. दरवर्षी साधारण मे महिन्याच्या शेवटापर्यंत ऊस गाळपाचा हंगाम पूर्ण होणे अपेक्षित असते. मात्र, यंदा हा हंगाम खूपच लांबला.
180 साखर कारखाने बंद -राज्यातील खाजगी आणि सहकारी मिळून 200 साखर कारखान्यांपैकी 180 साखर कारखान्यांनी आपले गाळप हंगाम बंद केले आहे. आता केवळ 20 कारखाने सुरू असून ते मराठवाड्यात सुरू आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीला मराठवाड्यात 60 साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले होते. मराठवाड्यातील जालना, औरंगाबाद, बीड, परभणी, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये उस शिल्लक आहे. याशिवाय नंदूरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये ऊस अजूनही शिल्लक आहे.
एक लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक - आणि लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊस शिल्लक असल्याची माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली. जिल्ह्यात 30 हजार मेट्रिक टन तर लातूर जिल्ह्यात ते 20 हजार मेट्रिक टन इतका ऊस शिल्लक आहे अन्य जिल्ह्यांमध्ये या तुलनेत कमी प्रमाणात ऊस शिल्लक आहे. आता केवळ एक लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक असल्याचा दावा सहकार विभागाने केला आहे.
दहा तारखेपर्यंत गाळप पूर्ण होईल -अजूनही राज्यात 1 लाख 19 हजार मेट्रिक टन ऊस शिल्लक असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगितले जात आहे. तरीही येत्या 10 जूनपर्यंत या सर्व उसाचे गाळप पूर्ण होईल, असा दावाही सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. एक जून पर्यंत राज्यातील तेराशे 16 लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले असून तेराशे 69 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यातील सर्व उसाचे गाळप केल्याशिवाय कारखाने बंद करण्याचे आदेश कारखान्यांना दिल्याचे सहकार विभाग सांगत आहे मात्र पावसाळा सुरू होण्याची चिन्हे असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे शेतात पाऊस पडला तर शिल्लक ऊस तोडणे कधी होणार आहे तर दुसरीकडे पुढील हंगामासाठी कारखान्याची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी यंदा कारखान्यांकडे वेळ कमी शिल्लक राहणार असल्याने कारखानदार चिंतेत आहेत.
हेही वाचा -MSP 'Approved: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! खरीप पिकांच्या MSP'ला दिली मंजूरी