मुंबई -मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक ( BMC Election 2022 ) निवडणूक दर ५ वर्षांनी होते. सध्याच्या महापालिकेचा कार्यकाळ येत्या ७ मार्चला ( BMC Tenure Over ) संपणार आहे. महापालिकेची मुदत संपणार असली तरी पालिकेवर प्रशासक ( Administrator For BMC ) नियुक्तीचा कायदा नसल्याने काल राज्य मंत्रिमंडळाने प्रशासक ( State Cabinate Approve Administrator For BMC ) नियुक्त करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेवर तब्बल ३८ वर्षांनी प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. यामुळे पालिकेचा सर्व कारभार पालिका आयुक्तांच्या हाती जाणार असून नगरसेवकांना आपल्या पदाचा वापर करता येणार नाही.
७ मार्चला पालिकेची मुदत संपणार -
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज महापालिका अधिनियमाद्वारे चालते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपल्यावर त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याचा कायदा आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेसाठी विशेष कायदा आहे. पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करता येत नाही. यासाठी राज्य सरकारला अध्यादेश काढावा लागतो. त्यानंतरच प्रशासक नियुक्त करता येतो. मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. ९ मार्चला महापौरांची निवड करण्यात आली. पालिकेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असल्याने ७ मार्चला पालिकेची मुदत संपत आहे. पालिकेला मुदतवाढ दिली जाते की प्रशासक नियुक्त केला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
पालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती -
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपत आहे. परंतु राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील, असे राज्य सरकारकडून कळवण्यात आले आहे.
३८ वर्षांनी पालिकेवर प्रशासक -
मुंबई महापालिकेवर याआधी १ एप्रिल १९८४ ते २५ एप्रिल १९८५ या कार्यकाळात पालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल ३८ वर्षानंतर २०२२ मध्ये पालिकेवर पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रशासकाची नियुक्ती केल्याने पालिकेचा सर्व कारभार आयुक्तांच्या म्हणजेच प्रशासनाच्या हातात जाणार आहे. नगरसेवकांना आपल्या पदाचा वापर करता येणार नाही. मुंबई महापालिकेला १९७८, १९८५ तसेच १९९० मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. १९९० मध्ये महिला आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने १९९० ते १९९२ या दोन वर्षांसाठी महापालिकेला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
हेही वाचा -PM Modi Interview : 'देशात भाजपाची लाट, पाचही राज्यांच्या निवडणुका जिंकणार'; पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
