मुंबई - आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला राज्य शासनाचा विभाग म्हणून घोषित करावे किंवा एस. टी. चे शासनात विलीनीकरण करावे. जेणेकरून विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्यावी लागणारी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. एसटी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल.या मागणीचा संदेश सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेने क्रांतीदिनाच्या निमित्ताने आज पदयात्रा काढण्यात आली.
'एसटी'ला राज्य सरकारचा विभाग म्हणून घोषित करा; क्रांतीदिनी कर्मचारी संघटनेची मागणी
राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व न ठेवता राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून घोषित करावे. जेणेकरून प्रवासी कर, टोल टॅक्स, डिझेलवरील कर अशा विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्यावे लागणारे दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. याबरोबरच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन भत्ते जाहीर करुन कोरोना प्रादुर्भावामुळे एस. टी. वाहतूक सुरळीत होईपर्यंत दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी रुपये 300 कोटी इतकी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही या वेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
हेही वाचा -'१० लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न, पदवी परीक्षेबाबतचा निर्णय १० ऑगस्टपर्यंत घ्या'
मागील 100 दिवसांमध्ये एसटीचे तब्बल अडीच हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. सुमारे सहा हजार कोटी संचित तोटा असणाऱ्या एसटीला भविष्यात सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे अजून काही महिने एस. टी.वाहतूक सुरळीत होणे अडचणीचे असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला 300 कोटी रुपये द्यावेत. तसेच राज्य शासनाने एसटीचे स्वतंत्र आस्तित्व काढून घेऊन तिला राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून दर्जा द्यावा किंवा शासनात विलिनीकरण करावे आणि शासनाचा एक विभाग म्हणून आवश्यक असणाऱ्या सर्व तरतुदी एसटीला लागू कराव्या, आशा मागण्याही या वेळी सरकारकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.
हेही वाचा -अभिनेता संजय दत्त लिलावती रुग्णालयात दाखल..