विशेष: राज्यातील विद्यापीठांमधे राजकीय हस्तक्षेप

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील दोन विद्यापीठातील कुलगुरूंनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. मात्र, या राजीनामा नाट्यामुळे विद्यापीठात सुरू असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे.

मुंबई - गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील दोन विद्यापीठातील कुलगुरूंनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. मात्र, या राजीनामा नाट्यामुळे विद्यापीठात सुरू असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. यावर ईटीव्ही भारतने राज्यातील विविध विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि शिक्षण तज्ज्ञांचे मत जाऊन घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात माजी कुलगुरूंनी राज्यातील विद्यापीठांमधील राजकीय हस्तक्षेपाची कबुली दिली असून विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर गदा येत असल्याची भीतीही व्यक्त केली आहे.

राज्यपालांनी लक्ष द्यावे -

जळगावच्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. पी. पाटील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्ही. आर. शास्त्री यांनी आपला कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. या दोन कुलगुरूंच्या राजीनाम्याने शिक्षण वर्तुळात तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. स्वतः कुलगुरूंनी राजीनाम्यावर कोणतेही भाष्य केले नसले, तर हे राजीनामे शासकीय हस्तक्षेपाला कंटाळून दिल्याचे विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कुलपती म्हणून राज्यपालांनी येथील विद्यापीठाच्या कारभारात लक्ष देऊन राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी, जोर धरत आहे.

विद्यापीठाचे कुलगुरू दबावाखाली-

कुठल्याही समाजात विद्यार्थ्यांना घडवायचे असेल, त्या समाजाचा विकास घडवायचा असेल; तर त्या विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देणे आवश्यक असते. तेव्हा कुठे तो समाज मरगळ झटकून एका विशिष्ट उंचीवर जाऊन पोहोचतो. उच्च शिक्षणात राज्यातील विद्यापीठांचे मोठे योगदान आहे. मात्र सध्या विद्यापीठातील कुलगुरुंवर राजकीय व्यक्तींचा वाढता दबाव असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. विशेष म्हणजे कुलगुरूंच्या नियुक्ती पारदर्शक होणे फार महत्वाचे आहे. विद्यापीठाचे कुलपती जरी राज्यपाल असले, तरी विद्यापीठातील कामकाजासठी मोठा निधी हा राज्य शासनाकडून मिळतो. म्हणूनच आजही अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्षरित्या विद्यापीठ कामकाजात मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप दिसतो. शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपाला तात्काळ आळा घालून विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्यात यावी, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे.

विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर गदा येणार-

मागील काही काळापासून महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विद्यापीठ स्वायत्तेवर गदा आणणारे निर्णय घेतल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कुलगुरूंच्या निर्णयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे ढवळाढवळ सुरू आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या कामकाजात शासकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आक्षेप शिक्षण वर्तुळातून सातत्याने घेण्यात येत आहे. विद्यापीठातील कामे, कंत्राटे यांबाबत मंत्रालयातून येणाऱ्या सूचनांच्या कथा सर्वच विद्यापीठांमध्ये चर्चेत आहेत. मुंबई विद्यापीठ व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांच्या कुलसचिव नियुक्तीसंदर्भात केलेला हस्तक्षेप व त्यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाला दिलेली चपराक, हे ताजे असतानाच विद्यापीठाच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप थांबलेला नाही. हे प्रकार थांबले नाही, तर भविष्यात विद्यापीठ स्वायत्ततेवर गदा येणार, अशी माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका ज्येष्ठ माजी कुलगुरूने ईटीव्ही भारताला दिली आहे.

राज्यपालांकडे तक्रार-

विद्यापीठे ही स्वायत्त आहेत. त्यात शासनाने हस्तक्षेप करता कामा नये. यापूर्वीच कुलसचिवांचा शासनाने केलेल्या नेमणूकीला देखील उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत शासनांवर ताशेरे ओढलेले आहेत. तरी देखील पुन्हा एकदा उच्च तंत्र शिक्षण विभागाने कार्यक्रम आयोजन केले, आणि कार्यक्रमाचा खर्च देखील मुंबई आणि एसएनडीटी या विद्यापीठांच्या माथी मारलेला आहे. मुळात विद्यापीठांच्या स्वायत्तेमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करूच नये. विद्यापीठांच्या स्वायत्तेमध्ये एवढा सरकारी हस्तक्षेप कधीच झाला नव्हता.यासंबंधी आम्ही राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य वैभव नरवडे यांनी दिली आहे.

राज्यात 35 पेक्षा जास्त विद्यापीठ-

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ आणि औरंगाबाद येथे मराठवाडा विद्यापीठ अशी पाच विद्यापीठे होती. आता (सन 2011)राज्यात कृषी, पशुपालन आणि मत्स्योत्पादन या विषयांसाठीची स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. सध्या महाराष्ट्रात एमबीबीएस-बीडीएसची 10 अभिमत विद्यापीठे आहेत, तर एमबीबीएसची खासगी महाविद्यालये 14, तर बीडीएसची 22 आहेत.

अशी होते कुलगुरूची निवड-

राज्य सरकार आणि राज्यपालाकडून कुलगुरूंची नियुक्ती केली जाते. विद्यापीठातील कुलगुरूंची रिक्त पदे भरण्यासाठी देश पातळीवर जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात येतात. देशभरातून आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी एक समिती गठित केली जाते. या समितीचे अध्यक्ष कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य, जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश असेल किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती असेल. दुसरा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव आणि तिसरा सदस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, भारतीय विज्ञान संस्था, भारतीय अवकाश संशोधन संस्था किंवा राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळा यांसारख्या राष्ट्रीय नामांकित संस्था किंवा संघटना यांचा संचालक किंवा प्रमुख असतात, या तीन सदस्य समितीकडून आलेल्या अर्जाची छाननी करून 20 अर्जदारांची मुलाखत घेतात. यातून 5 पात्र अर्जदार राज्यपालांकडे पाठवतात. त्यातील एकाची निवड केली जाते.

हेही वाचा-फोन टॅपिंग प्रकरण: अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप; जितेंद्र आव्हाडांचा गंभीर आरोप