मुंबई - लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत चिंता वाढली आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे कारण देत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा घेण्यासंबंधी परिपत्रक जाहीर केले. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये आणखी संभ्रम वाढला. सध्या राज्य सरकार आणि यूजीसी या दोघांच्या भूमिकेतील विरोधाभास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. याच अनुषंगाने ईटीव्ही भारतने शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची चर्चा आयोजित केली. यामध्ये यूजीसीचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, प्राध्यापक संजय रानडे, शिक्षण चळवळीतील सक्रीय सदस्य डॉ. विवेक कोरडे आणि डीपर संस्थेचे संचालक हरिष बुटले सहभागी झाले होते.
यूजीसीने सर्वांना एक नियम लावल्यास 'कोव्हिड बॅच' हा भेदभाव संपेल
जानेवारी ते डिसेंबर हे नव्या शैक्षणिक वर्षाचे समीकरण समोर येत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास विदेशात उच्चशिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यावर बोलताना, विद्यार्थ्यांचे अधिकार नाकारता येणार नसल्याची भूमिका डॉ. सुखदेव थोरात यांनी मांडली. तसेच तीन वर्षांच्याऐवजी दोन वर्षांच्या अभ्यासाचे मूल्यमापन करण्याचा पर्याय सुचवला. यासाठी यूजीसीने सर्वांना एकच नियम लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली.