मुंबई - राज्यात गेल्या साडेतीन महिन्यापासून विलिनीकरणच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन (ST workers Agitation) सुरू आहे. राज्यातील भाजप नेत्यांनी डेपोला टाळे लाऊन कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त करून स्टंट केला. जेव्हा विलीनीकरणसाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांनी काढता पाय घेतला. अनेक कर्मचारी वेतनाविना आहेत. त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार चालली आहे. पण केंद्राकडे पाठपुरावा न करता स्टंटबाजी करणारे गायब झाल्याची टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसच्या टिळक भवन, दादर येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत श्रीरंग बरगे बोलत होते. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्याने व सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, आंदोलन मिटण्याच्या स्थितीत असताना भाजप नेते डेपोमध्ये जाऊन टाळे लावत होते. त्यांनी स्वतः सत्तेत असताना विलीनीकरण केले नाही ? पण सत्ता गेल्यावर कर्मचाऱ्यांना भडकावले. भाजपची ही दुटप्पी भूमिका आंदोलन चिघळण्यास कारणीभूत आहे. आझाद मैदानात सरकार विरोधात बोंबा मारणारे भाजपाचे दोन आमदार व विरोधीक्षनेते कुठे गायब झाले? असा सवाल करीत त्यांनी भाजपाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नात योग्य भूमिका न मांडता त्यांच्या भावनेचा गैर फायदा घेत त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
बडतर्फी व सेवासमाप्तीच्या कारवाईचा विचार
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर नेमलेल्या त्रिसदसिय सामितीने उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. अभिप्रायावर मुख्यमंत्र्यांची सहीच नाही.असे समजते व म्हणून न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली. नेमलेली समिती या प्रश्नात गंभीर आहे का? त्यांना हा प्रश्न खरोखरच संपवायचा आहे का?असा सवाल करीत ही समिती सुद्धा या विषयात गंभीर दिसत नाही.असा आरोपही बरगे यांनी केला. एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे अशी भूमिका आमच्या संघटनेची पूर्वीपासून आहे. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने लवकर निर्णय होईल की नाही हे लगेच सांगता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या बडतर्फी व सेवासमाप्तीच्या कारवाया पुन्हा एकदा अल्टिमेटम द्यावे. आणि दोन चार दिवसात हजर राहण्याचे आवाहन करून मागे घ्याव्यात व सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते द्यावेत. तसेच दर महिन्याला वेळेवर वेतन देण्याची हमी घ्यावी मागणी बरगे यांनी केली आहेत.