मुंबई - भाजपा आणि शिवसेनेचे सरकार असताना नंबरच्या मुद्यावरून शिवसेनेने रान उठवले होते. मात्र आता महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये नाणार रिफायणारीचा सेनेचा विरोध मावळला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
स्थानिकांचे मत सकारात्मक
स्थानिकांचा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आणि नाणार रिफायणारीचा विरोध होता. जनभावनेचा आदर करता भूमिपुत्रांसाठी सेनेने या प्रकल्पाला विरोध केला. मात्र स्थानिक जनता या प्रकल्पाच्या विरोधात दिसत नाही. जैतापूरमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना 90 टक्के जमीन संपादनासाठी दिली असल्याचे राजापूरचे शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी यांनी म्हटले आहे. तसेच नाणार बाबतही स्थानिक जनतेचे मत आता वळत आहे. तेथील सुविधा आणि रोजगाराच्या प्रश्नावर स्थानिकांचे सकारात्मक मत तयार होत असल्याचे साळवी यांनी सांगितले.
स्थानिक जनतेला पाठिंबा म्हणूनच शिवसेनेचा विरोध
जैतापूर आणि नाणार हे तेथील जनतेला आधी विनाशकारी प्रकल्प वाटत होते. तिथल्या भूमिपुत्रांनी आधी या प्रकल्पांना विरोध केला होता. त्यामुळे स्थानिकांना पाठिंबा म्हणूनच सेनेच्या आमदार आणि खासदारांनी विरोध दर्शवला होता. ती पक्षाची भूमिका नसून स्थानिकांच्या समर्थनार्थ पक्षाने ही भूमिका घेतली होती. आता जैतापूरमधील 90 टक्के संपादित जमिनीचे अनुदान स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी घेतले आहे. नाणारमध्येही रोजगाराच्या मुद्यावर स्थानिकांचे मत बदलले असल्याने याबाबत आता केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असेही साळवी म्हणाले.
'साळवी यांची भूमिका वैयक्तिक'
शिवसेनेच्या नेत्यांनी याबाबत थेट भूमिका घेण्याचे टाळले असून आमदार साळवी यांची ही वैयक्तिक भूमिका असल्याचे सेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
