मुंबई : राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलल्यावरून शिवसेनेने सामनातून केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली आहे. या पुरस्काराचे नाव बदलून त्याला मेजर ध्यानचंद यांचे नाव देणे ही लोकभावना नसून हा राजकीय खेळ म्हणावा लागेल अशा शब्दांत सामनातून यावर टीका करण्यात आली आहे. राजीव गांधींच्या बलिदानाचा अपमान न करताही मेजर ध्यानचंद यांचा सन्मान करता आला असता असे म्हणताना हिंदुस्थानने ती परंपरा व संस्कृती गमावली आहे अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात?
सध्या देशाचे वातावरण खेळमय झाले आहे. एरव्ही ते क्रिकेटमय झालेले दिसते. टोकियो ऑलिम्पिकमुळे देशात इतर खेळांवर उत्साहाने चर्चा होत असताना निरज चोप्रा याने भालाफेकीत देशाला पहिले सुवर्ण पदक मिळवून दिले. या सुवर्ण क्षणाचा उत्सव सुरू असतानाच केंद्र सरकारने राजकीय खेळ केला. या राजकीय खेळाने अनेकांची मने दुखावली आहेत. राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचे नाव बदलून मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार असे करण्यात आले. खेलरत्न हा क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो. 1991-92 सालापासून राजीव गांधींच्या नावाने हा पुरस्कार दिला जातोय. अनेक महान खेळाडूंना आतापर्यंत हा पुरस्कार प्रदान केला गेला, पण राजीव गांधी यांचे नाव असलेला हा पुरस्कार नको असे यापैकी कोणीही म्हटल्याचे दिसत नाही. आता टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये हिंदुस्थानी हॉकी संघास ब्राँझ पदक मिळताच मोदी सरकारने राजीव गांधींचे नाव बदलून 'मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार' असे नामकरण करणे हे अनाकलनीय आहे. मोदी सरकारचे म्हणणे आहे की, ध्यानचंद यांच्या नावाने पुरस्कार देणे ही लोकभावना आहे. श्री. अमित शहा म्हणतात, देशातील सर्वोच्च खेलरत्न पुरस्कार महानतम खेळाडू मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाने देणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली आहे. खेळ जगताशी जोडलेल्या प्रत्येकाची छाती त्यामुळे गर्वाने फुलली असेल. गृहमंत्री शहा यांचे म्हणणे शंभर टक्के सत्य आहे. त्यांनी जे सांगितले व पृतीत उतरवले त्याबाबत वाद करण्यात अर्थ नाही. कारण गेल्या सत्तर वर्षांत काँग्रेसच्या सरकारने, नेहरू, गांधी, राव, मनमोहन, मोरारजी, देवेगौडा, गुजराल, चंद्रशेखर यांनी जे काही केले ते सर्व धुवून आणि पुसून टाकायचे, असे पुणाचे राष्ट्रीय धोरण पिंवा राज्य चालवायची भूमिका असेल, तर कपाळ पह्डून उपयोग नाही. पण राज्य हे सूडाने, द्वेषाने चालवता येत नाही हीसुद्धा एक लोकभावना आहे व त्या भावनेची दखल घ्यावीच लागेल. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये 41 वर्षांनी हिंदुस्थानला हॉकीमध्ये पदक मिळाले, याचा आनंद संपूर्ण देशवासीयांनाच झाला. हे पदक हॉकीचे आहे व मेजर ध्यानचंद यांना हॉकीचे बेताज बादशहा मानले जाते. एकेकाळी हॉकीचे सुवर्णयुग होते व ध्यानचंद हे त्या
सुवर्णयुगाचे महानायक
होते. ध्यानचंद हे हॉकीचे 185 सामने खेळले व त्यांनी एक हजारावर गोल केले. 1928 मध्ये अॅमस्टरडॅम येथील, 1932 च्या लॉस एंजेलिस आणि 1936 च्या बर्लिन ऑलिम्पिकच्या स्वर्णपदक विजेत्या संघाचे ते सदस्य होते. त्यांच्या नावाने 'ध्यानचंद लाइफटाइम अचिव्हमेंट अॅवार्ड' दिला जातो. ध्यानचंद यांच्या खेळाने अनेकांना मोहित केले होते. बर्लिन ऑलिम्पिकनंतर जर्मनीचे तेव्हाचे सत्ताधीश अॅडॉल्फ हिटलर हे इतके प्रभावित झाले की, त्यांनी ध्यानचंद यांना जर्मनीचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. ध्यानचंद यांनी जर्मनीसाठी खेळावे, असा त्यांचा आग्रह होता, पण ध्यानचंद यांनी नकार दिला. ते अखेरच्या श्वासापर्यंत हिंदुस्थानसाठीच खेळत राहिले. मिल्खा सिंग, ध्यानचंद ही अशी नावे आहेत की, देशवासीयांना त्यांचे विस्मरण कधीच होणार नाही. आज मोदी सरकारने राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचे मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार असे नामकरण केले. याचा अर्थ आधीच्या सरकारांना ध्यानचंद यांचे विस्मरण झाले होते असे नाही. 1956 साली ध्यानचंद यांना तिसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार 'पद्मभूषण'ने सन्मानित करण्यात आले. 3 डिसेंबर 1979 रोजी या महान खेळाडूचे दिल्लीत निधन झाले. ध्यानचंद यांचा जन्मदिवस 'राष्ट्रीय खेळ दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. ध्यानचंद यांच्या नावाने राष्ट्रीय पुरस्कारही प्रदान केले जातात. मेजर ध्यानचंद व त्यांचे क्रीडा क्षेत्रातील योगदान मोठेच आहे. ते एक उत्तम माणूस होते व पंडित नेहरूंशी त्यांचे जिव्हाळय़ाचे संबंध होते. त्यामुळे देशासाठी सर्वोच्च बलिदान करणाऱया राजीव गांधी यांचे नाव पुसून तेथे मेजर ध्यानचंद यांचे नाव लावणे हा ध्यानचंद यांचाही मोठा गौरव आहे, असे मानता येत नाही. राजीव गांधींचे नाव नको म्हणून ध्यानचंद यांचे नाव देणे हे द्वेषाचे राजकारण आहे. ध्यानचंद यांच्या नावाने आणखी एक मोठा पुरस्कार घोषित करता आला असता. तसे झाले असते तर मोदी सरकारची वाहवाच झाली असती. आता भाजपमधील राजकीय खिलाडी असे सांगत आहेत की, 'राजीव गांधी यांनी कधी हातात हॉकीचा दांडा धरला होता काय?' हा त्यांचा प्रश्न वाजवी आहे, पण अहमदाबादच्या सरदार पटेल स्टेडियमचे नाव बदलून नरेंद्र मोदींच्या नावाने केले. मग श्री. मोदी यांनी क्रिकेटमध्ये
अशी कोणती कामगिरी
पार पाडली? पिंवा अरुण जेटली यांच्या नावाने दिल्लीत स्टेडियमचे नामकरण केले. तेथेही तोच निकष लावता येईल, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. क्रिकेट, फुटबॉलसारख्या खेळांचे प्रशासन आज गैर खेळाडूंच्याच हातात गेले आहे, हे कसले लक्षण मानायचे? ध्यानचंद हे मोठेच खेळाडू होते, पण 41 वर्षे हॉकीत विजयाचा आणि पदकांचा दुष्काळ पडला असताना पुस्ती, बॉक्सिंग, बॅडमिंटन अशा खेळांत ज्या खेळाडूंनी वैयक्तिक पदके ऑलिम्पिकमधून आणली त्यांचे योगदान मेजर ध्यानचंद यांच्यापेक्षा कमी नाही. मोदी सरकार आज ऑलिम्पिक पदकांचा उत्सव साजरा करीत आहे, पण मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत 'ऑलिम्पिक'चे बजेटच साधारण तीनशे कोटींनी कापले. हिंदुस्थानी महिला-पुरुष हॉकी संघाचे प्रायोजकत्व 'सहारा'ने काढून घेतल्यावर ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी दोन्ही हॉकी संघांचे पालकत्व स्वीकारले. त्यामुळे 'हॉकी' यशाचे श्रेय जसे त्या संघाच्या मेहनतीस तितकेच ते ओडिशाच्या नवीन बाबूंचे आहे. पी. व्ही. सिंधू हिने तर सलग दुसऱयांदा ऑलिम्पिक पदक जिंकले. महाराष्ट्राचे खाशाबा जाधव यांचे कर्तृत्वही मोठेच आहे. हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये पहिले वैयक्तिक पदक जिंकणारे ते महान पुस्तीपटू होते. ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या पुस्तीगीरांनी पदके जिंकली तेव्हा खाशाबा जाधव यांच्या नावाने खेलरत्न पुरस्कार व्हावा, असा सूज्ञ विचार पुणाच्या मनात का येऊ नये? ध्यानचंद हे हॉकीचे जादूगार, तसे खाशाबा हे पुस्तीचे जादूगार होतेच. लोकभावना वगैरे बोलायला ठीक आहे, पण सध्या राज्यकर्ते ठरवतात तीच लोकभावना व त्या लोकभावनेवर भजनाचे टाळ वाजवणे हेच सुरू आहे. इंदिरा गांधी यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली. राजीव गांधी यांनाही दहशतवादी हल्ल्याचे बळी व्हावे लागले. या दोघांच्या राजकीय विचारांशी मतभेद असू शकतात. लोकशाहीत मतभेदांना स्थान आहे, पण देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान असणाऱया पंतप्रधानांचे बलिदान हा चेष्टेचा विषय ठरू शकत नाही. राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचे 'मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार' असे नामकरण करणे ही लोकभावना नसून हा तर राजकीय 'खेळ' म्हणावा लागेल. राजीव गांधी यांच्या बलिदानाचा अपमान न करताही मेजर ध्यानचंद यांचा सन्मान करता आला असता. हिंदुस्थानने ती परंपरा व संस्कृतीगमावली आहे! आज स्वर्गात ध्यानचंद यांनाही तसे वाईटच वाटले असेल.
हेही वाचा -127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभेत सादर; मागासवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा मिळणार!
