मुंबई- मुंबईत कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी आदींना राहण्याची सुविधा देणाऱ्या हॉटेलना मालमत्ता करात सूट देण्यास सर्व पक्षीय नगरसेवकांचा विरोध होता. मालमत्ता करात सूट द्यायची झाल्यास सर्वसामान्य मुंबईकरांना द्या, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही सत्ताधारी शिवसेनेने हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात तब्बल 22 कोटींची सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.
कोरोना काळात डॉक्टर, नर्स, सफाई, कर्मचारी आदी पालिका कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सोय करणाऱ्या 182 हॉटेलना मालमत्ता करात 22 कोटींची सूट देण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. यावर सभागृह नेत्या व शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी एकट्या हॉटेलला मालमत्ता करात सूट देण्यास विरोध केला. क्वारंटाईनसाठी सभागृह, शाळा, हॉल आदी वास्तूही पालिकेने ताब्यात घेतल्या होत्या, त्यांनाही सूट देण्याची मागणी विशाखा राऊत यांनी केली. राऊत यांनी तशी उपसूचना मांडली होती. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सुट द्यायची झाल्यास ती सर्व सामान्य नागरिकांना द्यावी, अशी मागणी केली. तर भाजपाकडूनही टाळेबंदीच्या काळात लोकांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागल्याने तीन महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनीही हॉटेल व्यावसायिकांना भाडे देण्यात आले असताना मालमत्ता करात सूट देणे योग्य नसल्याचे सांगत या प्रस्तावाला विरोध केला होता. सर्व पक्षीय नगरसेवक हा प्रस्ताव मंजूर न करता परत प्रशासनाकडे पाठवा, अशी मागणी करत असताना सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला.
144 कोटींची थकबाकी वसूल करा