'नैतिकतेची जबाबदारी फक्त शिवसेना, राष्ट्रवादीचीच आहे का?'

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. तर राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? असा सवाल शिवसेनेने 'सामना'च्या माध्यमातून केला आहे.

मुंबई : अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचा आरोप झाला आणि उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर नैतिकतेच्या मुद्दयावर देशमुखांनी राजीनामा दिला आहे. महाराष्ट्रात याआधीही मंत्रीच नाही तर मुख्यमंत्र्यांनीही आरोप झाल्यानंतर पद सोडले आहे. मात्र भाजपशासित राज्यांना वेगळा न्याय आहे का, असा खडा सवाल शिवसेनेने केला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. तर राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? असा सवाल शिवसेनेने 'सामना'च्या माध्यमातून केला आहे.

अग्रलेखात म्हटले आहे, की अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा हवेत गोळीबार होत असताना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याच वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरच स्थगिती आणली आहे. म्हणजे देशमुख यांना वेगळा न्याय व येडियुरप्पांना वेगळा न्याय. हा काय प्रकार मानायचा?

नैतिकतेची जबाबदारी फक्त शिवसेना, राष्ट्रवादीचीच आहे का ?

राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनी म्हटले आहे. त्याचा उल्लेख करुन शिवसेनेने म्हटले आहे, की राफेल व्यवहारात एका मध्यस्थास काही कोटींची दलाली मिळाल्याचा स्फोट फ्रान्सच्या एका वृत्त संकेतस्थळाने केला आहे. म्हणजे राफेल प्रकरणात काहीतरी घोटाळा आहे हे राहुल गांधींचे म्हणणे बरोबर आहे. राफेल करारावर 2016 मध्ये सहय़ा झाल्यानंतर दसॉ या विमाननिर्मिती कंपनीने 'डेफसिस सोल्युशन्स' या हिंदुस्थानी मध्यस्थ कंपनीला 11 लाख युरो इतकी रक्कम 'नजराणा' म्हणून दिली, असे फ्रान्सच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने केलेल्या तपासात आढळल्याचे वृत्त 'मीडिया पार्ट'ने दिले आहे. राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? राहुल गांधींनाच भाजपने तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच राफेल घोटाळा उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?

मुंबईचे उचलबांगडी केलेले पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे आरोप केले. परमबीर सिंग यांनी बेफाट आरोप केले व उच्च न्यायालयाने ते उचलून धरले. आरोपांची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यावर गृहमंत्री देशमुखांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय उरला नव्हता. देशमुखांनी राजीनामा दिला व त्यांच्या जागी दिलीप वळसे-पाटील यांना गृहमंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली आहे. वनखात्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी दीड महिन्यापूर्वी राजीनामा दिला. पाठोपाठ गृहमंत्री देशमुखांनाच जावे लागले. देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर होते हे मान्य केले तरी या आरोपांची सत्यता काय? खरेखोटे सिद्ध व्हायचे आहे. परमबीर सिंग यांना त्यांच्या पदावर कायम ठेवले असते तर हे वसुलीचे आरोप त्यांनी केले नसते. त्यांचे पद 'वाझे गेट' प्रकरणात गेल्यावर त्यांनी हा पत्राचा खेळ केला. परमबीर यांनी पत्र लिहिले व खळबळ उडवून दिली, पण त्या पत्राचा प्रवास पाहता त्यांचा बोलविता आणि करविता धनी कोणी दुसराच आहे हे आता पटू लागले आहे. राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार हा उखडून फेकलाच पाहिजे. या स्वच्छता अभियानाचे कार्य न्यायालयाने हाती घेतले असेल तर आनंदच आहे, पण अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा हवेत गोळीबार होत असताना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याच वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री

कायदा आणि यंत्रणांचा वापर फक्त विरोधकांसाठी

केंद्रीय तपास संस्थांचा वापर विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठीच केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. 'स्वतः परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्तांना झाप झाप झापले, पण त्याच वेळी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत केलेल्या त्याच गंभीर आरोपांची न्यायालयाने दखल घेतली. आपल्या देशात कायद्यापेक्षा कोणीच मोठे नाही. महाराष्ट्रात मोगलाई वगैरे अजिबात नाही, पण कायदा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर राजकीय विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी सर्रास केला जातो हे आता नक्की झालेच आहे. महाराष्ट्राचे सरकार अशा प्रकारे खिळखिळे करायचे या डावपेचात अशा संविधानिक संस्था सक्रिय होतात हे चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष रोज उठून ''आज या मंत्र्याला घालवणार, उद्या त्या मंत्र्याची 'विकेट' पडणार'' अशी वक्तव्ये करीत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा हातात नसत्या तर त्यांना ही अशी बेताल वक्तव्ये करण्याची हिंमत झालीच नसती.'

'राज्याची घडी उलथवणे विरोधकांना जमेल असे दिसत नाही'

भारतीय जनता पक्षाचे नाव न घेता 'सामना'त म्हटले आहे, की विरोधीपक्ष द्वेष आणि विखार याने भरलेला आहे. विरोधीपक्षाकडे कोणतेही पुरावे नसताना आरोप केले जात आहेत आणि या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय संस्था राज्यात घुसवल्या जात असल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे. 'यापूर्वीही महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱयांवर आरोप करून धुरळा उडवला आहे. अनेकदा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले आहे, पण त्यांच्यात आजच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे द्वेष आणि विखार भरलेला नव्हता. विरोधी पक्षाच्या हातात खरोखरच काहीतरी पुरावे होते म्हणून हल्ले केले. आज साबणाचे बुडबुडे सोडून 'बॉम्ब बॉम्ब' अशी भीती निर्माण केली जात आहे. महाराष्ट्रात कुठे काही सळसळ झाली तरी सीबीआय, ईडी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला घुसवायची संधी शोधायची हे राज्यातील विरोधी पक्षाचे आद्य कर्तव्यच झाले आहे. राज्याची सत्ता त्यांना हवी आहे व त्यासाठी सध्या आहे ती घडी उलथवायची आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची विरोधकांची तयारी असेलही, पण ते जमेल असे दिसत नाही!'

हेही वाचा -मुंबई उच्च न्यायालयाचा चीनी 'बाईटडान्स'ला दणका