राज्यभरातील मेंढपाळांचे विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदान येथे आंदोलन

सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर येणाऱ्या निवडणूकीत सरकारला आपण आपली भूमिका दाखवू, असे मेंढपाळांनी सरकारला इशारा देत सांगितले आहे.

मुंबई- मेंढपाळ समाजातील बांधव आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलनला बसले आहेत. राज्यभरातील मेंढपाळांवर वनविभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने व खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना सराईत गुन्हेगारांसारखी वागणूक देण्यात येत आहे. तसेच सरकारने मागे दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे यावेळेस जर सरकारने दाद दिली नाही तर येत्या निवडणुकीत मेंढपाळ आपली भूमिका घेतील, असे मेंढपाळ संघटना व जय मल्हार संघटना या मेंढापालनसाठी काम करणाऱ्या संघटनेचे लहू शेवाळे यांनी सांगितले.

2016 साली मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील वनक्षेत्र व गायरान जमिनीचा अभ्यास करून सरकारकडे मेंढपाळांना न्याय देणारा अहवाल 2017 मध्ये सादर केला. त्यानुसार वनविभागाने बुलढाणा व जळगाव जिल्ह्यात सण 2017-18 या दोन वर्षाकरिता प्रायोगिक तत्वावर मेंढी चराईस जून ते मे या कालावधीत परवानगी दिली.

या दोन वर्षात मेंढी चराईमुळे वनक्षेत्रामध्ये कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा अहवाल नियुक्त सर्वे समितीने 2018 मध्ये शासनाकडे दिला. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व जिल्ह्यात वनक्षेत्रामध्ये आणि गायरान जमिनीवर मेंढी चराईस परवानगी देण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु शासनाने मेंढीचराई बाबत अद्यापही काही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मेंढपाळ ज्यावेळेला आपल्या बकऱ्या चराईस जातात त्या वेळेला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे मेंढपाळांची राज्यभर मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होत असून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप मेंढपाळांनी केला.

मेंढपाळांच्या मागण्या

वनविभागाने बुलडाणा व जळगाव जिल्ह्यात मेंढी चराईचा केलेला प्रयोग राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यातील वनक्षेत्रात कायमस्वरूपी राबवावा तसेच मेंढपाळांना तत्काळ मेंढी चराईस परवानगी द्यावी, मेंढपालांवरील दाखल सर्व गुन्हे शासनाने काढून घ्यावेत, महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पात हस्तांतरित केलेले वनक्षेत्र अभयारण्य परत घेऊन तेथे मेंढी चराईस परवानगी देण्यात यावी, तसेच खरे आदिवासी धनगर असून घटनेतील तरतुदीप्रमाणे राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे तात्काळ लागू करण्याची अंमलबजावणी करावी, अशा मागणी करण्यात आल्या.