मुंबई- विधिमंडळ कँटींगमधील मटकीच्या उसळीत चिकनचे तुकडे निघाल्याचे पडसाद आज अधिवेशनात उमटले. अजित पवार यांनी याप्रकरणी सरकारवर हल्लाबोल केला. उसळीत चिकनचे तुकडे निघाल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. राज्यभर भेसळ आणि दर्जाहीन अन्नाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. काय खावे, असा प्रश्न नागरिकांपुढे आहे. त्यामुळे दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली.
अजित पवार यांच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. विधिमंडळ कँन्टीगचे एफएसएसए निकष तपासणी करु, सक्त ताकीद देऊन घटना पुन्हा घडणार नाही, अशी दक्षता घेऊ. राज्यभर दर्जाहीन अन्नाच्या घटना घडत आहेत. नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाची घटना गंभीर आहे. त्यामुळे दोषींना निलंबीत करु असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जळगाव वादळामुळे केळींचे नुकसान झाले. याप्रकरणी विमा कंपनीसह केंद्राकडे तक्रार करु, पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
विधानसेभेच्या आजच्या कामकाजात विरोधकांनी पाणी प्रश्नावरुन चांगलाच गदारोळ केला. त्यामुळे १५ मिनीटे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. दरम्यान पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर उजनीच्या पाण्यावरुन चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला.
आज सकाळी विधिमंडळ कामकाजाला सुरुवात झाली. विधिमंडळ पायऱ्यांवर विरोधकांचे आंदोलन झाले नाही. त्यामुळे नियोजित प्रश्नोत्तराला सुरुवात झाली. मात्र प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. राष्ट्रवादी नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नियोजन झाले नाही. उजनी धरण १०० टक्के भरले, तरी ५७ टक्के पाणी गेले आहे. नियोजनाचा सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. खडकवासला, टेमघर या धरणातही पाणी कमी आहे. त्यामुळे या परिसराला पाणी मिळत नाही. याला कोण जबाबदार आहे, त्यांची चौकशी होऊन कारवाई करण्याची मागणी केली.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पवार यांच्या प्रश्नाला उत्तरे दिली. महाजन म्हणाले, मराठवाड्यात धरणांनी तळ गाठला आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. उजनीचे पाणी नियोजन कालवा समितीने योग्य केले आहे. सोलापूरच्या अर्धा टिएमसी पाण्यासाठी सात-आठ टिएमसी पाणी सोडावे लागत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
उजनीच्या पाण्याबबाबत उद्या सकाळी ९ वाजता विधिमंडळात बैठक पार पडणार. सोलापूर मनपा आयुक्त आणि जलसंपदा अधिकारी, लोकप्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
राज्यात समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा आहे. त्यामुळे उजनीप्रमाणे मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर बैठक लावण्याची मागणी आमदार सुभाष साबणे यांनी केली. त्यावर बैठक बोलावण्यात येईल असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
