मुंबई - आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबई येथून गुजरातला हलवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राज्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्याचे पहायला मिळत आहे. सामना संपादकीयतून आज विरोधी पक्षाच्या भूमिकेचा समाचार घेण्यात आला आहे. 'केंद्रात गुजरातला झुकते माप देणारे सरकार आहे आणि त्यातून मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर येथे गेले, अशी भावना लोकांमध्ये आहे. हे वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला कसे गेले यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ते निरर्थक आहेत. मात्र, फडणवीस हे महाराष्ट्रापेक्षा महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱ्यांची बाजू धरून बोलत असतील तर हा असला विरोधी पक्ष कुचकामी आहे, असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या मुळावर येणाऱयांना जनताच मुंबईच्या अरबी समुद्रात बुडवेल.' अशा शब्दात सामनातून विरोधी पक्षाचा समाचार घेण्यात आला आहे.
शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी आयएफएससी च्या मुद्द्यावरुन राज्यातील भारतीय जनता पक्षावर टीकास्त्र सोडले होते. त्यानंतर भाजपकडूनही देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार यांनी प्रत्युत्तर दिले होते. यानंतर आता सामना संपादकीयतून विरोधी पक्षाचा समाचार घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा...मुंबईत होणारे 'IFSC' केंद्र गुजरातमध्ये हलवले ! केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु
गुजरातचा विकास मुंबईच्याच आर्थिक ताकदीने झाला...
जे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत उभे करण्याचे ठरले होते ते खेचून गुजरातच्या गांधीनगरात नेले आहे. पुन्हा हा घाव घालण्याचा, महाराष्ट्रास कमजोर आणि बेजार करण्याचा मुहूर्त निवडला तो महाराष्ट्र दिनाचा. त्यामागे कोणाच्या काय भावना असायच्या त्या असतील, पण महाराष्ट्राला पाण्यात पाहण्याचा सिलसिला काही थांबलेला नाही. हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमध्ये उभे राहत आहे. म्हणून महाराष्ट्राच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. साठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र आणि गुजरात हे एकच राज्य होते. गुजराती व मराठी हे दोघे सदैव भाई-भाई म्हणूनच वावरले. गुजरातचा विकास मुंबईच्याच आर्थिक ताकदीने झाला. गुजरातची अर्थव्यवस्था आजही महाराष्ट्रातील गुजराती बांधवांच्या येथील उलाढालीवरच अवलंबून आहे, असे सामनातून म्हटले आहे.
राज्य सरकारने IFSC निर्णयाविरुद्ध एक कणखर भूमिका घ्यायला हवी...
केंद्रात गुजरातला झुकते माप देणारे सरकार आहे आणि त्यातून मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर येथे गेले अशी भावना लोकांमध्ये आहे. अर्थात महाराष्ट्रात त्यावर हवी तेवढी सळसळ झाली नाही. आता हे वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला कसे गेले यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ते निरर्थक आहेत. महाराष्ट्रातील सध्याचे ‘ठाकरे सरकार’ हे फक्त शंभरेक दिवसांपूर्वी आले आहे. त्यामुळे या सगळय़ा पळवापळवीचे खापर त्यांच्यावर फोडणे योग्य होणार नाही, पण राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध एक कणखर भूमिका घ्यायला हवी, असे सामनातून सांगण्यात आले आहे.
फडणवीस गुजरातची वकिली करतायेत हे क्लेशदायक...
देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आता एकमेकांवर जे आरोप करीत आहेत त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार? चव्हाण हे अनेक वर्षे केंद्रात होते व नंतर मुख्यमंत्री झाले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे 2014 पर्यंत मुंबईतील वित्तीय केंद्राचा प्रस्ताव फक्त चर्चेच्या पातळीवर होता. या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांकडून वित्तीय केंद्रांसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. मात्र 2014 साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. यानंतर 1 मे 2015 रोजी मोदी सरकारने मुंबई आणि बंगळूरूचा प्रस्ताव फेटाळून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीमध्ये स्थापन करण्याचे ठरवले, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस होते व त्यांनी मुंबईवरील अन्यायास विरोध केला नाही. आताही ते महाराष्ट्राची बाजू घेण्याऐवजी गुजरातचेच कसे बरोबर आहे, याची वकिली करीत आहेत हे क्लेशदायक आहे, अशा शब्दात सामनातून देवेंद्र फडणवीसांना ठणकावण्यात आले आहे.
हेही वाचा...'आपण हसायचे दुसऱ्याला आणि शेंबूड आपल्या नाकाला' IFSC मुद्द्यावरुन आशिष शेलारांची शिवसेनेवर टीका
खायचे महाराष्ट्राचे व गोडवे गायचे महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱ्यांचे...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाबाबत फडणवीस यांनी जितक्या जोरबैठका काढल्या तितक्या महाराष्ट्रावरील 'या' अन्यायाविरुद्ध काढल्या असत्या तर बरे झाले असते. खायचे महाराष्ट्राचे व गोडवे गायचे महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱयांचे हे शिवरायांच्या धर्मास धरून नाही. लंडन शहरात तीन ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचे काम चालते. या धर्तीवर आपल्याकडेही मुंबई आणि अहमदाबादमध्ये वित्तीय केंद्रे सुरू होऊ शकतात, असा एक प्रस्ताव फडणवीस यांनी मांडला आहे. आता हा प्रस्ताव घेऊन त्यांनी पुन्हा राजभवनात जाऊ नये म्हणजे झाले. मुळात याप्रश्नी महाराष्ट्रावर अन्याय झाला व केंद्र सरकारने पक्षपात केला हे त्यांना मान्य आहे काय? तसे त्यांना वाटत असेल तर महाराष्ट्रातील अन्यायाविरुद्ध एक प्रस्ताव त्यांनी येत्या विधानसभेत मांडायला हवा, असे सामनातून देवेंद्र फडणवीस यांना सुनावण्यात आले आहे.
... अशा वेळी विरोधी पक्षाने सहय़ाद्रीची डरकाळी फोडायची असते
महाराष्ट्राच्या न्याय हक्काचा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईच्या नैसर्गिक अधिकाराचा हा प्रश्न आहे. हे केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवे. हा विषय राजकीय नाही. तो राज्याच्या हिताचा आहे. त्यामुळे त्यासाठी लढण्याची जबाबदारी फक्त राज्य सरकारची म्हणता येणार नाही. किंबहुना अशा वेळी विरोधी पक्षाने सहय़ाद्रीची डरकाळी फोडायची असते. संयुक्त महाराष्ट्राचा मुंबईसाठीचा लढा विरोधी पक्षच लढला व जिंकला. हा इतिहास अमर आहे! असे सांगत सामनातून विरोधी पक्षाला त्यांच्या भूमिकेची जाणिव करुन देण्यात आली आहे.
