मुंबई-पाकिस्तानवर केलेले सर्जिकल स्ट्राइक किंवा पुलवामा हत्याकांडानंतर पाकिस्तानवर केलेले एअर स्ट्राइक याचे पुरेपूर भांडवल आणि मार्केटिंग करणारे चिन्यांच्या नवीन घुसखोरीबाबत मिठाची गुळणी धरून बसणार नाहीत, अशी जनतेला अपेक्षा आहे. 'अब आँखो में आँखे डालकर बात होगी', असे एका ओळीचे परराष्ट्र धोरण खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच जाहीर केले आणि ते गाजलेही खूप. त्याच विधानाला जागून भारतात चिनी गाव उभारणाऱया चिन्यांविरुद्ध पंतप्रधान नक्कीच एखादा 'मास्टरस्ट्रोक' मारतील, अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही असे सांगत अरुणाचल प्रदेशातील चिनी गावावर हातोडा कधी घालणार? असा प्रश्न शिवसेनेने सामनाच्या माध्यमातून थेट मोदींनाच केला आहे. शिवाय जेंव्हा हे गाव उभारले जात होते तेंव्हा आपले प्रधान सेवक, चौकीदार वगैरे म्हणवणारे शक्तिशाली सरकार काय करत होते ? असा खडा सवालही करण्यात आला आहे.
काय म्हटले आहे आग्रलेखात
अरुणाचल प्रदेशातून येणारी चीनच्या नव्या घुसखोरीची बातमी धक्कादायक व भारताच्या चिंतेत भर घालणारी आहे. अरुणाचलमधील घडामोडी केवळ काळजी वाढवणाऱ्याच नव्हे, तर चीड आणणाऱ्या आहेत. जे लडाखमध्ये केले तेच आता चीनने अरुणाचल प्रदेशात केले आहे. असा दावा सामनातून करण्यात आला आहे. भारतीय हद्दीत घुसून अरुणाचल प्रदेशातील सीमा भागात चीनने एक अख्खे गाव वसवले आहे. हे सगळे एक रात्रीत घडले नाही. अनेक महिने चिनी सैनिक आणि तेथील लाल माकडांचे सरकार हे गाव वसवण्याच्या कामात गुंतले होते. मग आता प्रश्न असा पडतो की, आपल्या हद्दीत चीन नवीन गाव उभारत असताना आपले प्रधान सेवक, चौकीदार वगैरे म्हणवणारे शक्तिशाली सरकार काय करत होते ? असा प्रश्नही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. एखाद्याने आपल्या गावात साधे एका घराचे बांधकाम करायचे ठरवले तरी दगडविटा, सिमेंट, स्टील, वाळूचे ढिगारे आणावे लागतात. मालवाहतुकीची वर्दळ सुरू होते आणि कोणाचे बांधकाम सुरू आहे याचा बोभाटा गावभर होतो. इथे तर एकदोन घरे नव्हे, अख्खे गावच उभे राहिले, पण ना हाक ना बोंब! कितीतरी इमारती उभ्या राहिल्या, पक्क्या घरांची बांधकामे झाली. या बांधकामासाठी कित्येक महिने चीनचे सैनिक आणि प्रशासन राबत होते. बांधकामाचे साहित्य येऊन पडत होते, पण आपल्या केंद्रीय सरकारला याची कानोकान खबर लागली नाही. लडाखमध्येही असेच कित्येक किलोमीटर आत घुसून चीनने भारताचा हजारो वर्ग किलोमीटर भूभाग गिळंकृत केला. तोच कित्ता पुन्हा गिरवून चिन्यांनी अरुणाचलमध्ये एक नवीन गाव वसवले.
जनतेच्या मनातील ही आग सरकारच्या मस्तकात जाणार आहे काय?
असे एकच गाव वसवले की अशा आणखी दोन-तीन गावांचे निर्माण केले याविषयी अजून स्पष्टता यायची आहे. हिंदुस्थानचे परराष्ट्र मंत्रालयच यावर प्रकाश टाकू शकेल. दुर्दैव असे की, लडाखमध्ये गलवान खोऱयात चिन्यांनी घुसखोरी केली तेव्हा चिनी सैनिक आपल्या हद्दीत घुसलेच नाहीत असा दावा मोदी सरकारने केला होता. तो चिन्यांच्या पथ्यावरच पडला. कारण गलवान खोऱ्यातील घुसखोरीचा चीन सरकारने आधीच इन्कार केला होता. बदनामी टाळण्यासाठी आपल्या सरकारची प्रारंभिक भूमिकाही तीच असल्यामुळे चीनचे फावले आणि त्यांनी गलवान खोऱ्यात आपले बस्तान मजबूत केले. आता अरुणाचल प्रदेशात चीनने नवीन गाव वसवल्याच्या तक्रारी सॅटेलाईट चित्रांसह सरकारदरबारी पोहोचल्या आहेत. काही वृत्तवाहिन्या व प्रसारमाध्यमांनी ऑगस्ट 2019 मधील अरुणाचलचा निर्मनुष्य सीमा भाग आणि त्याच जागेवर नोव्हेंबर 2020 मध्ये कितीतरी बांधकामांसह उभे ठाकलेले नवीन गाव यांची सॅटेलाईट चित्रेच प्रसारित केली. चीनने उभारलेल्या गावाचा समोर आलेला हा धडधडीत पुरावा पाहून कुठल्याही सार्वभौम देशातील नागरिकाच्या तळपायाची आग मस्तकात जाईल. प्रश्न इतकाच आहे की, जनतेच्या मनातील ही आग सरकारच्या मस्तकात जाणार आहे काय? सरकारच्या वतीने अद्याप तरी अरुणाचलमधील चिनी गावाबद्दल निषेधाचा खलिता किंवा प्रतिक्रिया उमटलेली नाही.
अरुणाचल प्रदेशातील चिनी गावावर हातोडा कधी घालणार?
कुठल्याही नगरपालिका किंवा महापालिकेच्या हद्दीत उभे राहणारे बेकायदेशीर बांधकाम पालिकेचे अधिकारी बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त करतात, त्याच पद्धतीने सगळे आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून धाब्यावर बसवून आपल्या हद्दीत उभे राहिलेले बेकायदेशीर गाव उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार हिंदुस्थानला आहे. हा अधिकार आपण बजावणार आहोत की चिन्यांची ही वाढती मुजोरी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार म्हणून सहन करणार आहोत? एवढाच काय तो प्रश्न आहे. पाकिस्तानवर केलेले सर्जिकल स्ट्राइक किंवा पुलवामा हत्याकांडानंतर पाकिस्तानवर केलेले एअर स्ट्राइक याचे पुरेपूर भांडवल आणि मार्केटिंग करणारे चिन्यांच्या नवीन घुसखोरीबाबत मिठाची गुळणी धरून बसणार नाहीत, अशी जनतेला अपेक्षा आहे. एखादा मजबूत वाडा घुशींनी पोखरून काढावा तशीच घुसखोरी करून हिंदुस्थानचे लचके तोडण्याचे काम चिन्यांनी चालवले आहे. ते किती काळ सहन तरी करायचे? 'अब आँखो में आँखे डालकर बात होगी', असे एका ओळीचे परराष्ट्र धोरण खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच जाहीर केले आणि ते गाजलेही खूप. त्याच विधानाला जागून हिंदुस्थानात चिनी गाव उभारणाऱया चिन्यांविरुद्ध पंतप्रधान नक्कीच एखादा 'मास्टरस्ट्रोक' मारतील, अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. अरुणाचल प्रदेशातील चिनी गावावर हातोडा कधी घालणार?
हेही वाचा - मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आजच सुनावणी
हेही वाचा - मुंबईतील शेतकरी आंदोलनात शरद पवार राहणार उपस्थित राहणार - नवाब मलिक
