मुंबई- आजपासून(सोमवार) महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशना दरम्यान विरोधक सरकारला को़ंडीत पकडण्यासाठी रणनीती आखली आहे. मात्र, महाराष्ट्रापुढे जे प्रश्न आहेत, त्यातले अर्ध्याहून जास्त प्रश्न केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच निर्माण झाले आहेत. मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे तर पूर्णपणे केंद्र सरकारनेच हाताळायचे व निर्णय घ्यायचे विषय आहेत. या प्रश्नी राज्याच्या विधानसभेत गोंधळ घालून काय साध्य होणार? असा सवाल शिवसेनेने विरोधकांना केला आहे.
विरोधकांनी सरकारची कोंडी जरूर करावी, पण दोन दिवसांच्या अधिवेशनाने लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फुटावी अशी अपेक्षा शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारही मराठा समाजाचे गुन्हेगार; त्यांना मोकळे सोडणार का?
मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबत केलेला कायदा रद्द केला. असा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे, पण आता त्याबाबत केंद्र सरकारने जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली तीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मग केंद्र सरकारही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कमी पडले म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या दारात बसून आक्रोश करावा काय? हे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने स्पष्ट करायलाच हवे, या प्रश्नी राज्य सरकारची कोंडी करण्याची खुमखुमी विरोधी पक्षाला असेल तर मराठा समाजाचे गुन्हेगार म्हणून केंद्र सरकारलाही मोकळे सोडता येणार नाही, असे आव्हान शिवसेनेने विरोधकांना दिले आहे.
विरोधकांची अवस्था बेघर आणि बेकार-
कोरोना लसीकरणाचा विक्रम घडवीत महाराष्ट्र पुढे जात आहे. यासाठी विरोधकांनी महाराष्ट्रातील उत्तम कामगिरीबद्दल ठाकरे सरकारचे आभारच मानायला हवेत. पण राज्य सरकार पाडण्याच्या व पडण्याच्या स्वप्नांतून महाराष्ट्रातील विरोधक बाहेर पडायला तयार नाहीत. त्यांची अवस्था 'बेघर आणि बेकार' असल्यासारखी झाली आहे. समाजातील बेघर आणि बेकार ही नक्कीच एक गंभीर समस्या आहे, पण राज्यातील बेघर आणि बेकार विरोधी पक्षाचे काय, सत्तेचे छप्पर उडाल्याने बेघर आणि बेकार झालेल्या राज्याच्या विरोधकांनीही राज्यासाठी काही काम करायला हवे, असा खोचक टोला शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे.
विरोधी पक्षांचे भोपळे कोंडी करण्याच्या भ्रमात-
विरोधकांनी महाराष्ट्राच्या प्रश्नांवर नुसते बोलू नये तर सरकारकडून कामे करून घेतली पाहिजेत. पण तसे काही न करता विरोधी पक्ष केंद्रीय तपास यंत्रणांचा 'चाप' लावून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना, आमदारांना त्रास देत आहे. अनिल देशमुखांपासून अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रोहित पवार, अजित पवारांवर कारवाया करून महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करता येईल, या भ्रमात विरोधी पक्षाचे भोपळे आहेत. या भोपळय़ांनी कितीही टुणूक टुणूक केले तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नसल्याचे म्हणत विरोधकांच्या सत्तेच्या महत्वकांक्षेवरून शिवसेनेने भाजपावर निशाणा साधला आहे.
उपऱ्या पुढाऱ्यांच्या उद्योगांचाही भाडाफोड करा-
भाजपचे 'उपरे' पुढारी प्रसाद लाड यांच्या नातेवाईकांच्या कंपनीचा कोटय़वधी रुपयांचा स्मार्ट सिटी घोटाळा समोर आला आहे. त्यांच्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. या कंपनीने सरकारी पैशाचा केलेला अपहार 100 कोटींच्या वर आहे. 'ईडी'ने तत्काळ त्याची दखल घेऊन गुन्हा नोंद करावा व अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक यांच्याप्रमाणे या कंपनीच्या मालकांनाही समन्स पाठवावे, अधिवेशनात सरकारची कोंडी करणाऱया विरोधी पक्षाच्या या उद्योगांचाही भंडाफोड होणे गरजेचे असल्याचे मत शिवसेनेने व्यक्त केले आहे.
