मुंबई : संविधान दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी(PM Narendra Modi) संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दिलेल्या भाषणावरून सामनामधून(Saamana Editorial) भाजप आणि पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. लोकशाहीचा मुखवटा लावून देशात एकाधिकारशाहीचा सध्या सुरू असलेला खेळ संविधानाच्या विरोधात आहे. संविधानात सत्याचा जय व राष्ट्रहिताला महत्त्व आहे. ते आज होत आहे काय? पंतप्रधान मोदी यांनी संविधान दिनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भाषण दिले. याच हॉलमध्ये स्वातंत्र्याशी नियतीचा करार झाला. मोदी आता नवी संसद निर्माण करीत आहेत. या संसदेत 'सेंट्रल हॉल'च नाही. त्यामुळे पुढच्या 'संविधान दिनी' पंतप्रधान भाषण करणार कुठे? असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात?
संविधान दिनाचे निमित्त साधून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे महनीय विचार प्रकट केले आहेत. त्यात शुद्ध विचार किती व राजकीय विरोधकांवर हल्ले किती ते पाहावे लागेल. शुक्रवारी देशात संविधान दिवस साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मुख्य कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात मोदी यांनी 'नाव' न घेता काँग्रेसवर टीका केली. मोदी म्हणतात, 'पार्टी फॉर द फॅमिली, पार्टी बाय द फॅमिली' हे लोकशाहीला घातक आहे. संविधान निर्मात्यांनी देशाच्या हिताला प्रथम प्राधान्य दिले. आता देशहित मागे पडले आहे असे पंतप्रधान मोदी म्हणत आहेत. मोदी यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावर काँग्रेससह बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी हे फक्त स्वपक्षाच्या खासदारांसमोरच बोलले. संविधान दिनाचे महत्त्व लक्षात घेतले तर राजकीय विरोधकांवर टीका हाच एकमेव कार्यक्रम कसा ठरू शकतो? दुसरे असे की, गेल्या दहा वर्षांत काँगेस राजकीयदृष्टय़ा दुर्बल झाली आहे. अशा दुर्बल झालेल्यांवर वारंवार आपले पंतप्रधान टीका करतात. याचा सरळ अर्थ असा की, पंतप्रधान मोदी यांना अजूनही काँगेसचे भय वाटते व भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर पर्याय हा काँग्रेसच असू शकतो हे त्यांचे अंतस्थ मत आहे. प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशात काम सुरू केले आहे व त्यांना लोकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे काँग्रेसवर हल्ले करणे संयुक्तिक आहे. पंतप्रधान मोदी यांना राजकारणाचे चांगले ज्ञान आहे. 'पार्टी फॉर द फॅमिली, पार्टी बाय द फॅमिली' या संकल्पनेवर त्यांनी टीका केली; पण संविधानाला सगळय़ात मोठा धोका लोकशाही माध्यमातून सत्तेवर यायचे व मग हुकूमशाही पद्धतीने राज्य करायचे या प्रकारच्या प्रवृत्तींपासून आहे. काँग्रेस हा लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारा पक्ष आहे. काँग्रेसच्या विचारधारेशी मतभेद असू शकतात; पण काँगेसने आजच्याप्रमाणे
लोकशाहीचे स्तंभ मोडून
बाजारात विकायला काढले नव्हते. आजच्या राज्यकर्त्यांना इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीविषयी कमालीचा संताप आहे. प्रत्येक वर्षी आणीबाणी लादल्याचा दिवस हा 'काळा दिवस' म्हणून पाळला जातो. त्या काळात सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकले होते व वृत्तपत्रांसह अनेक गोष्टींवर बंधने होती. या सगळय़ांच्या विरोधात लोकांत कमालीचा रोष होता. जनमत विरोधात जात आहे याची कल्पना असूनही इंदिरा गांधींनी निवडणुका घेतल्या. त्यात त्यांचा पराभव झाला. म्हणजेच इंदिरा गांधी व काँग्रेस पक्षाने संविधानाची पायमल्ली केली नाही. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची सूत्रे ही बिगर गांधी घराण्याकडेच होती. इंदिरा गांधी यांच्या काळातही परिवाराबाहेरचेच लोक अध्यक्ष होते. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी.व्ही. नरसिंह रावांकडे सत्तेची व पक्षाची सूत्रे गेली. तेव्हा कोणीच विरोध केला नाही. आज राहुल गांधी यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद सोडले. गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष व्हावा असे त्यांनी सुचविले. पण एकही नेता या जबाबदारीसाठी पुढे आला नाही. याउलट भारतीय जनता पक्षाचे आहे… भाजप ही 'फॅमिली पार्टी' नाही, पण गेल्या काही वर्षांपासून तेथे एकाच गटाची हुकूमशाही आहे. श्री. मोदी हे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी गुजरातच्याच नेत्याला पक्षाचे अध्यक्ष केले. सत्ता व पक्षाची सूत्रे आपल्याच हाती राहावीत यासाठीच ही व्यवस्था होती. काँग्रेसची सूत्रे गांधी घराण्याकडे असणे व भाजपची सूत्रे पंतप्रधानांच्या मुठीतल्या व्यक्तीकडे असणे हे सारखेच आहे. घराणेशाही व पक्षांतर्गत एककल्ली, हुकूमशाही कारभार यात तसे साम्य आहे. एकेकाळी भाजपात वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, व्यंकय्या नायडू, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली असे एकापेक्षा एक सरस नेतृत्व होतेच. आडवाणींनी पाकिस्तानात जाऊन बॅ. जीनांच्या कबरीवर चादर चढवली व जीनांचा 'इतिहासपुरुष' म्हणून गौरव केला तेव्हा आडवाणी यांना पदावरून जावे लागले. म्हणजे पक्षात तेव्हा लोकशाही होतीच व चमचेगिरीस स्थान नव्हते. आज नोटाबंदी, चीनची घुसखोरी हे प्रकार देशाच्या मुळावर आले तरी भाजपात 'ब्र' काढण्याची हिंमत नाही. ही स्थिती 'फॅमिली पार्टी'पेक्षा भयंकर आहे. शेतकरी आंदोलन दीड वर्ष चालले, 700 शेतकरी मरण पावले, पण मोदी व त्यांचा पक्ष मागे हटायला तयार नव्हता. हा काही
संविधान, लोकशाहीचा गौरव
नाही. निवडणूक आयोगापासून न्यायालयापर्यंत सरळसरळ हस्तक्षेप सुरूच आहे. राज्याचे अधिकार मारले जात आहेत. हा संविधानाचा खून आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी राज्यपाल मानायला तयार नाहीत. कारण ज्या पक्षाने त्यांची नेमणूक केली त्याच पक्षाचे आदेश ते पाळतात. ही संविधानाची वाताहत आहे. राज्यव्यवस्था मोडून काढणारे काम पेंद्रीय राज्यकर्ते करतात तेव्हा त्यांना 'संविधान दिवस' साजरा करण्याचा अधिकार उरत नाही. 'फॅमिली पार्टी' व 'हुकूमशाही पद्धतीने चालवली जाणारी पार्टी' या दोन्ही लोकशाहीला घातक आहेत. आज देशात प्रादेशिक पक्षांचा बोलबाला आहे. यातील अनेक 'पाटर्य़ा' 'फॅमिली पार्टी' म्हणूनच ओळखल्या जातात. याच 'फॅमिली पाटर्य़ां'चे कडबोळे करून एनडीएचे सरकार वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आले होते. ममता बॅनर्जी असतील अथवा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक यांचे पक्ष 'फॅमिली पार्टी'तच मोडतात. द्रमुक, अण्णा द्रमुकही वेगळे नाहीत. पण लोकांनी या पक्षांना आपापल्या राज्यात सत्तेवर आणले आहे व मोदींच्या पक्षांना तेथे वारंवार पराभव पत्करावा लागला हे सत्य आहेच. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. शिवसेनेने राष्ट्रीय राजकारणात क्रांती केली. मराठी बाणा, हिंदुत्व, राष्ट्राभिमान अशा विषयांवर शिवसेनेची मते ठाम आहेत. शिवसेना म्हणजे स्वाभिमान हे आता समीकरण बनले आहे. उलट राष्ट्रीय पक्ष बोलतात एक व करतात दुसरेच. लोकशाहीचा मुखवटा लावून देशात एकाधिकारशाहीचा सध्या सुरू असलेला खेळ संविधानाच्या विरोधात आहे. संविधानात सत्याचा जय व राष्ट्रहिताला महत्त्व आहे. ते आज होत आहे काय? पंतप्रधान मोदी यांनी संविधान दिनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भाषण दिले. याच हॉलमध्ये स्वातंत्र्याशी नियतीचा करार झाला. मोदी आता नवी संसद निर्माण करीत आहेत. या संसदेत 'सेंट्रल हॉल'च नाही. त्यामुळे पुढच्या 'संविधान दिनी' पंतप्रधान भाषण करणार कुठे?
