टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्याचे काम दीड वर्षात पूर्ण होईल - आदिती तटकेर

टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांची लांबी जवळपास १३६ किलोमीटर आहे. २००४ मध्ये महामंडळ आणि नवी मुंबई महापालिकेमध्ये सामंजस्य करार झाला, त्या करारानुसार या मुख्य रस्त्याची व त्याचबरोबर अंतर्गत रस्त्याची दुरुस्ती, डागडुजी व देखभाल आणि वापराकरिता सामंजस्य करारानुसार ती नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

मुंबई- ठाणे जिल्ह्यातील टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्याची कामे दीड वर्षात पूर्ण केली जातील, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीत अपघात होत असल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता.

८४ किलोमीटर रस्त्याचे काम २०१५ मध्ये पूर्ण

टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांची लांबी जवळपास १३६ किलोमीटर आहे. २००४ मध्ये महामंडळ आणि नवी मुंबई महापालिकेमध्ये सामंजस्य करार झाला, त्या करारानुसार या मुख्य रस्त्याची व त्याचबरोबर अंतर्गत रस्त्याची दुरुस्ती, डागडुजी व देखभाल आणि वापराकरिता सामंजस्य करारानुसार ती नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानुसार जवळपास १३६ किलोमीटर पैकी ८४ किलोमीटर रस्त्याचे काम २०१५ मध्ये पूर्ण झाले.

३० किलोमीटर रस्त्याचे काम दीड वर्षात पूर्ण करणार

नवी मुंबई महानगर पालिकेकडून मालमत्ता कर आकारला जातो. त्यातून ही देखभाल दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. पण तरी सुद्धा काही औद्योगिक संघटना यांनी महामंडळाकडे निवेदन देवून विनंती केली आहे. त्यानुसार २१ किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम सुद्धा महामंडळाने हाती घेतले आहे. हे काम या वर्षी डिसेंबर अखेरीस पूर्ण करण्यात येईल. तसेच उर्वरित ३० किलोमीटर रस्त्याच्या कामासाठी महामंडळाबरोबर पुन्हा सामंजस्य करार केला असून १५ किलोमीटर रस्ता महामंडळाने आणि १५ किलोमीटर रस्ता नवी मुंबई महापालिकेतर्फे अवघ्या दीड वर्षात पूर्ण केला जाईल, असे तटकरे म्हणाल्या. तसेच ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीत अलीकडे कुठलेही अपघात झालेले नसल्याचे राज्यमंत्री तटकरे यांनी परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिले.

मुलभूत सुविधांसाठी निधी

औद्योगिक क्षेत्रातील ज्या महानगरपालिकेला त्यांच्या मूलभूत सुविधांसाठी जागा लागेल. त्यानुसार त्यांनी प्रस्ताव महामंडळाकडे पाठविल्यास त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. एमआयडीसी क्षेत्रातील गावांना रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी आदी मूलभूत सुविधांसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहितीही तटकरे यांनी परिषदेत दिली.