मुंबई - केंद्र सरकारने जारी केलेला कृषी (पणन) कायद्यासंदर्भातील प्रत्येक राज्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देणारा अध्यादेश आज राज्य सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा आदेश रद्द करण्यासाठी काँग्रेसच्या सर्वच मंत्र्यांनी आग्रही भूमिका घेतली होती. हा अध्यादेश रद्द केला नाही तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याची भूमिका घेतल्याने सहकार व पणन मंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याचा अध्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा -'बाबरी पाडणे हा पूर्वनियोजीत कट नव्हता', न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
केंद्राच्या कृषिविषयक अंमलबजावणीचा अध्यादेश रद्द करावा या मागणीसाठी सकाळपासून मंत्रालयात बऱ्याच घडामोडी सुरू होत्या. कामगारांनी आणि काँग्रेसच्या सर्वच नेत्यांनी या अध्यादेशाला विरोध दर्शवला होता. त्याच दरम्यान पणन संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही तासात आमदारांच्या अपिलावर सुनावणी घेऊन अध्यादेश रद्द करण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करावी यासाठी एक आदेश केंद्र सरकारने जून महिन्यात काढला. यामुळे महाविकास आघाडीची पंचाईत झाली होती. त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला होता. केंद्र सरकारने गेल्या जून महिन्यात कृषी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढला होता. यानंतर सर्व राज्यांना केंद्राच्यावतीने पत्र पाठवून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यानुसार महाराष्ट्रात या वटहुकूमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या पणन विभागाच्यावतीने काढण्यात आले होते.
यामुळे राज्यात बराच गदारोळ सुरू झाला होता. आज मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीनंतर हा अध्यादेश रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती सहकार व पणन मंत्री् बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले की, हा केंद्राचा कायदा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता, आतादेखील घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेश रद्द केला आहे. अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा करणार आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
