मुंबई - कोकण किनारपट्टी, पश्चिम महाराष्ट्र तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे १६ जिल्ह्यातील १ हजार १२९ पाणीपुरवठा योजना बाधित झाल्या आहेत. या भागात सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यास शासनाने प्राधान्य दिल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व इतर अशा 16 जिल्ह्यांमध्ये 1 हजार 129 पाणीपुरवठा योजना बाधित झाल्या आहेत. डिझेल जनरेटरची व्यवस्था, क्लोरीनेशन करणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे, बोरवेलची किरकोळ दुरुस्ती, पंपाची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा लाईन दुरुस्त करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. 11 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी यासाठी तत्काळ लागणार आहे. जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी अपेक्षित 31 कोटी 65 लाख असे एकूण 42 कोटी 88 लाख रुपयांचा खर्च लागणार आहे. जिल्हा परिषद व स्थानिक प्रशासन त्यांच्या उपलब्ध निधीतून ही कामे सुरू केली आहेत, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली. तसेच महसूल तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडे निधीची मागणी केल्याचे ते म्हणाले. जेथे किरकोळ दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे. तेथे तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करावा. वीज पुरवठा खंडित झालेल्या भागात बोअरवेल, विहीरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, अशा सूचना दिल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले .
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा -
काही ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. आणखी आवश्यकता भासल्यास टँकर उपलब्ध करून त्याद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत.
पुरेसा व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा -
आपत्तीग्रस्त भागातील जनतेला पुरेसा व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतिसार व इतर साथीचे आजार होऊ नये म्हणून क्लोरीनद्वारे पाणी शुद्धीकरण करणे तसेच परिसर स्वच्छतेच्या संदर्भातही आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना केल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. तसेच विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात असल्याचे मंत्री पाटील म्हणाले.