राज्य सरकारने आरक्षणाप्रमाणे कृषी कायदा बासनात गुंडाळू नये- दरेकर

मराठा, ओबीसी राजकीय आरक्षणाप्रमाणे कृषी कायद्याला राज्यसरकारने बासनात गुंडाळू नये, महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक सरकारने घाईगडबडीमध्ये समंत करू नये, त्यावर चर्चा करावी अशी मागणी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.

मुंबई- मराठा, ओबीसी राजकीय आरक्षणाप्रमाणे कृषी कायद्याला राज्यसरकारने बासनात गुंडाळू नये, महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक सरकारने घाईगडबडीमध्ये समंत करू नये, त्यावर चर्चा करावी अशी मागणी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी दरेकर यांनी मीडिया हाऊसमध्ये सकाळी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते.

कृषी कायद्यावर चर्चा करा -
केंद्राच्या कृषी कायद्याबाबत गैरसमज अनेक मंडळी पसरवत आहे, कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा केंद्रांचा प्रस्ताव आहे. परंतु कायदा नकोच, अशा प्रकारची भूमिका घेताना काही मंडळी घेताना दिसून येत आहे. मंगळवारी सभागृहात कृषी कायद्यांवर चर्चा करा, पण त्या सुधारणांना विरोध करू नये असे आवाहन दरेकर यांनी केले.

राज्यसरकारने कृतज्ञता बाळगावी -
सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्राने केले आहे याबाबत राज्यसरकारने केंद्र सरकारचे आभार मानायला पाहिजे. राज्याने 1 रुपयाची लस विकत घेतली नाही. केंद्राने दिलेल्या लसीचे तशाचप्रकारे वितरण केले गेले. केंद्राने राज्यात इतर राज्यांपेक्षा जास्त लसींचे वितरण केले आहेत. यामळे महाराष्ट्र सरकार सर्वाधिक लसीकरण करू शकले. ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही, जास्त लसीची मागणी राज्यसरकार करत असेल तर आमचा पाठिंबा आहे. परंतु केंद्र देत असताना थोडीशी कृतज्ञता व्यक्त करावी असा टोलाही दरेकर यांनी यावेळी लगावला.

हा तर राज्य सरकारचा कट-

भाजप आमदारांची मुस्कटदाबी केली गेली आहे. आमच्या आमदारांवर खोटे आरोप लावून त्यांना निलंबित करण्यात आले. सत्तेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून अशा प्रकारचे वातावरण आहे. विरोधकांचा आकडा कमी करावा असा कट आखत पूर्वनियोजित कारवाई केली गेली आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला.

आंदोलनाचा वणवा महाराष्ट्रात पेटवू -
वरच्या सभागृहात जितके प्रश्न मांडता येतील तसे आम्ही मांडणार आहोत. आंदोलनाच्या बाबतीत मंगळवारी सुरुवात झाली. लोकांच्या प्रश्नांकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करत आहे, आम्ही लोकांचे प्रश्न मांडत असताना कशाप्रकारे मुस्कटदाबी करत आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम होते आहे हे आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊन मांडू. आंदोलन करत असताना कार्यकर्त्यांचा जीव धोक्यात टाकायचं कारण नाही. आम्ही सर्व पद्धतीची काळजी घेऊ. खुले आम कार्यक्रम, मेळावे राज्य सरकारचे होत असतात. राज्य सरकारच्या सोईचे नसल्यास गर्दी करू नका, काळजी घ्या अशाप्रकारचे वक्तव्य करत असतात आणि जर त्यांच्या पक्षाचे कार्यक्रम असल्यास राज्यसरकार काहीच बोलत नाही. त्यामुळे दुट्टपी भूमिका राज्यसरकार घेत असून, आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा वणवा महाराष्ट्रात पेटवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दरेकर यांनी दिला.