मुंबई - भाजपा नेते तथा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. प्राथमिक दृष्ट्या आरोपीचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे उघड होत ( Record Show Complicity In Offence ) आहे. यामुळे, जामीन दिल्यास ते पुरावा नष्ट करण्याची शक्यता आहे, असे मत नोंदवत मुंबै बँक फसवणूक प्रकरणी न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांचा जामीन फेटाळला ( Pravin Darekar Bail Rejected ) आहे.
प्रवीण दरेकर यांनी बोगस मजूर प्रकरणी जामीन मिळण्यासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. तो शुक्रवारी ( 25 मार्च ) न्यायालयाने फेटळला आहे. त्याच्या निकालाची प्रत शनिवारी प्राप्त झाली. सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, ते एक प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. तपास सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. अर्जदाराच्या सदस्यत्वासंदर्भातील संपूर्ण कागदपत्रे अद्याप जप्त करण्यात आलेली नाहीत. अर्जदार अजूनही मुंबै बँकेवर संचालक पदावर आहेत. आरोपांबाबत बँकेचे अधिकारी हे नैसर्गिक साक्षीदार आहेत. निःसंशयपणे अर्जदार हे महाराष्ट्र विधान परिषदेचा सदस्य आहे आणि त्या बँकेतील प्रभावशाली व्यक्ती आहे. त्यामुळे पुराव्याशी छेडछाड होण्याची भीती नाकारता येत नाही, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी म्हटले आहे.
'त्या' अर्जावर प्रवीण दरेकरांची सही -सहकार विभागाला तपासणीदरम्यान असेही निदर्शनास आले की, सोसायटीकडे कामाच्या वितरणासंबंधी असलेली नोंदवही ही उपलब्ध नव्हती. एप्रिल 2017 मध्ये 30 दिवस नोव्हेंबर 2017 मध्ये 20 दिवस आणि डिसेंबर 2017 मध्ये 10 दिवस श्रम केल्याबद्दल दरेकर यांना 25 हजार 750 रुपये रोकड स्वरूपात दिल्याची हजेरी वहीत आहे. त्यावर अर्जदार प्रवीण दरेकरांची सही आहे. सादर केलेल्या या कागदपत्रावरून अर्जदाराचा गुन्ह्यातील सहभाग उघड होतो. संबंधित गुन्ह्याचा थेट लाभार्थी अर्जदार आहेत, असे न्यायालयाने सांगितले.