मुंबई - उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा कमी आहे. रिक्त पदे तातडीने भरण्यात न आल्यामुळे न्याय प्रक्रिया लांबली असून, सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनकडून (Bombay lawyers Association) मंगळवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या कमी असल्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य रजिस्ट्रारने मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी यंत्रणा राबविण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा कमी आहे. रिक्त पदे तातडीने भरण्यात न आल्यामुळे न्याय प्रक्रिया लांबली असून सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने केली आहे.
न्यायमूर्तींची निर्धारित संख्या -उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची निर्धारित संख्या 94 आहे. त्यापैकी फक्त 57 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. उर्वरित 37 न्यायमूर्तींची नियुक्ती बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. त्यातच वर्ष 2022 संपेपर्यंत 57 न्यायमूर्तीपैकी 9 न्यायमूर्ती निवृत्त होणार असून कार्यरत न्यायमूर्तींची संख्या वर्षाअखेर 48 होईल.
सरासरी 67.52 टक्के खटले निकाली -सध्या उच्च न्यायालयाची खटला निकाली काढण्याची सरासरी 67.52 टक्के आहे. न्यायमूर्तींची ही रिक्त पदे न भरणे म्हणजे सामान्य जनतेला न्याय नाकार ण्यासारखे आहे. तसेच न्याय प्राप्त करण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणल्यासारखे असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या रिक्त पदांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी यंत्रणा राबविण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी लॉयर्स असोसिएशनकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलसह मुंबई उच्च न्यायालय मुख्य निबंधक तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला यामध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
