मुंबई -समृद्ध महाराष्ट्राची हमी देणारे 'दृष्टीपत्र' या नावाखाली 2014 सालच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. एकूण २५ पाने आणि १७ विभागांत विभागलेल्या या जाहिरनाम्यात भाजपने त्यावेळी वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्याला बगल देत, आश्वासनांची अक्षरशः खैरात केली होती. विविध योजना, धोरणांचा समावेश केलेल्या जाहीरनाम्यातील किती योजना प्रत्यक्षात आमलात आल्या आणि किती कागदावरच राहिल्या, याचा घेतलेला हा आढावा.
भारतीय जनता पक्षाने 2014 सालच्या निवडणूकीत युती नाकारत, स्वबळावर विधानसभा लढवली. यामुळेच आपल्या सरकारच्या ध्येय-धोरणांना जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी भाजपने 'दृष्टीपत्र' हा आपला जाहिरनामा प्रसिद्ध केला होता. या जाहिरनाम्यात करण्यात आलेल्या काही प्रमुख घोषणा आणि त्याची सद्य स्थिती पुढील प्रमाणे.,
हेही वाचा... आघाडीचं ठरलं, युतीचं काय...?
भाजपच्या दृष्टीपत्रातील महत्वाच्या घोषणा आणि त्याची सद्य स्थिती
- राज्यात '10 स्मार्ट शहरांची स्थापना' करणार
राज्यात दहा स्मार्ट शहरांची ‘उभारणी’ करणार, असे आश्वासन भाजपने जाहीरनाम्यात केले होते. मात्र राज्यात एकाही 'स्मार्ट शहराची' ‘उभारणी’ झाल्याचे दिसत नाही.
- नवीन एक्स्प्रेस हायवे तयार करणार
या आश्वासनाची पुर्तता करण्याचा प्रयत्न भाजपने केलेला आहे, 'समृद्धी महामार्ग' सारखा महत्वकांक्षी प्रकल्प सरकारने सुरू केला आहे.
- इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आणि अरबी समुद्रात शिवरायांचे स्मारक बनवणार
सत्तेत आल्यावर ‘इंदू मिलमधील बाबासाहेबांचे स्मारक एका वर्षांत पूर्ण करणार’ असेही आश्वासन भाजपच्या दृष्टिपत्रात होते. मात्र, पाच वर्षे पूर्ण होऊनही बाबासाहेबांच्या स्मारकाची एक वीटही इंदू मिलमध्ये रचलेली नाही. तिच परिस्थिती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाची झाली आहे.
- महाराष्ट्रात माहिती आणि तंत्रज्ञान उद्योग विकास प्राधिकरणाची स्थापना करणार
भाजपने राज्यात ‘आयटी उद्योग परिसर विकास प्राधिकरण स्थापन करणार’ असे आश्वासन दिले होते, मात्र हे आश्वासन पुर्ण होऊ शकले नाही.
- आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर आरक्षण देणार
‘आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण देणार’ असे जाहीनाम्यात सांगण्यात आले, मात्र अजूनही धनगर समाजाला आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे.
भाजपच्या ‘दृष्टीपत्रावर' एक दृष्टीक्षेप..! हेही वाचा... शिवसेना ५०-५० फॉर्म्युलावर ठाम; भाजप-सेना जुळे भाऊ - संजय राऊत
- कृषी क्षेत्रासाठी घोषीत केलेल्या विविध योजना आणि वास्तव
विविध फळांसाठी प्रक्रिया केंद्र, प्रत्येक खेडय़ात वायफाय, प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक शीतगृह, भाव स्थिरीकरणासाठी कृषी उत्पादन सुरक्षा निधी, शेतीचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम, ठिबक सिंचनाला ९० टक्के अनुदान, शुद्ध पेयजल हमी योजना अशा अनेक आश्वासने सरकारने आमलात आनलेली नाहीत.
2017 ला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. परंतु या योजनेबाबत कित्येक शेतकरी उघडपणे कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याची तक्रार करत आहेत. मात्र जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यांसारख्या योजनातून दुष्काळावर मात करण्याचा प्रयत्न देखील केलेला दिसतो. ‘वृद्ध शेतकऱ्यांसाठी अन्नदाता आधार पेन्शन योजना सुरू करणार’ या साठी सरकारने विमा योजना सुरू केली, मात्र त्याचाही लाभ शेतकऱ्यांना पाहिजे तसा झाला नाही.
- मराठी शाळांचे आर्थिक सबलीकरण, वाचनसंस्कृती वाढावी यासाठी प्रयत्न करणार
भाजपने जाहीरनाम्यात मराठी शाळा आर्थिक सबलीकरण योजना राबवण्याचे घोषीत केले होते. मात्र भाजप सरकारच्या काळात साधारणतः 1300 च्या आसपास मराठी शाळा बंद झाल्याचा आकाडा समोर येत आहे.
- राज्यात पोलीस कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवणार, महिला पोलीसांची भरारी पथके स्थापन करणार
जाहिरनाम्यात ‘पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या व दर्जा वाढवणार’ असे आश्वासन दिलेले आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत तितकी संख्या वाढलेली दिसत नाही. पोलिसांच्या दर्जातही हवी तितकी सुधारणा करता आली नाही. याचे कारण एनसीआरबीच्या वार्षिक अहवालानुसार गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वच बाबतीत गुन्ह्य़ांची संख्या वाढली आहे. तसेच राज्यातील फोरेन्सिक प्रयोगशाळांची संख्या वाढवणार, हुतात्मा ओंबळे बालवीर शौर्य पुरस्कार सुरू करणार, दहशतवाद, नक्षलवाद यांच्याशी सामना करताना अपंगत्व आलेल्या कुटुंबीयांसाठी विशेष योजना राबवणार, अशा काही आश्वासनांना सरकारने हातही लावलेला दिसत नाही.
हेही वाचा... देवेंद्र फडणवीसच महाराष्ट्राचे पु़ढचे मुख्यमंत्री; अमित शाहांचा शिक्कामोर्तब
- राज्यात इव्हिनिंग कोर्ट सुरु करणार
राज्यात सायंकालीन न्यायालये सुरू करणार, फिरती मोबाइल न्यायालये सुरू करणार, बीकेसीप्रमाणे नवी व्यापारी संकुले उभारणार, अशी अनेक आश्वासने भाजपने केली होती. मात्र ही आश्वासनेहा सरकारने पूर्ण केली नाहीत.
- 'मेक इन महाराष्ट्र' प्रकल्प सुरू करणार
राज्यात ‘मेक इन महाराष्ट्र’ योजना राबवून, सरकारने गुंतवणूक करार होऊन वातावरणनिर्मितीस मदत केली खरी, पण आर्थिक आघाडीवरील आव्हाने कमी झालेली नाहीत.
- ‘एलबीटी’ रद्द करणार, पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करणार
‘एलबीटी’ रद्द करणार, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. जीएसटी आल्यामुळे हे वचन अपोआप पुर्णत्वास गेले, मात्र सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन ‘कररचनेचे सुसूत्रीकरण करून राज्यातील पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करणार’ यावर मात्र सरकार काही करू शकले नाही. जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर पेट्रोल डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहिल्याने, पेट्रोल डिझेल यांचे दर वाढतच गेले आहेत.
- महाराष्ट्रात लोकसेवा हमी कायदा आनणार
महाराष्ट्रात नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा मात्र या सरकारने पाच वर्षांत केला, तो म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. या कायदयान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
- सरकारी कार्यालयांमध्ये एकखिडकी योजना
अशा प्रकारची कोणतीही योजना किंवा प्रक्रिया सरकार राबवू शकलेले नाही.
- नोकरी नसलेल्या महिलांसाठी मासिक पेन्शन योजना (माहेरचा आधार)
नोकरी नसलेल्या ज्येष्ठ महिला नागरिकांसाठी 'माहेरचा आधार पेन्शन योजना' तर शेतकऱ्यांसाठी 'अन्नदाता आधार पेन्शन योजना' व 'कृषी उत्पादन सुरक्षा निधी' सुरू करण्याचे आश्वासन भाजपाने जाहिरनाम्यात दिले होते. मात्र या घोषणा जुमलाच ठरल्या आहेत.
- शुध्द पेयजल योजना (स्वयंभू पाणी योजना)
मागिल काही महिन्यांपूर्वी सरकारने या धर्तीवर काम केल्याचे दिसत आहे. पाण्याच्या शाश्वत उपलब्धतेसाठी जलसंधारणाच्या सर्व उपाययोजना एकात्मिक पद्धतीने सर्व विभागांच्या समन्वयाने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. यासाठी जल युक्त शिवार अभियानांतर्गत नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा... आमदार शिंदेंचा पत्ता होणार कट? माढ्यात राष्ट्रवादीचा नवा 'शिलेदार' कोण?
भाजपने 2014 साली प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरनाम्यातील अनेक बाबी पुर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु याची टक्केवारी अगदी कमी आहे. यावरून सर्व परिस्थिती पाहता 2014 साली राज्यातील जनतेला 'जाहिरनाम्यात दिलेली आश्वासने' पुर्ण करण्यात कागदोपत्री तरी भाजप सरकार कमी पडल्याचे दिसत आहे. यामुळे 2019 च्या निवडणूकीत आपला वचननामे जनतेपूढे ठेवण्या अगोदर भाजपला आपल्या 2014 च्या 'दृष्टीपत्राला' एकदा तरी दृष्टीखालून घालावे लागेल.
