मुंबई- मुंबै बँकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. मुंबै बँकेच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सहकार विभागाने बँकेचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ऑडिट आणि बँकेतील प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आढळून आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने यासाठी जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले आहेत. त्यामुळे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष असलेले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या मुद्द्यांवर होणार चौकशी
- बँकेने शासनाच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेले कर्ज
- बँकेने दिलेल्या कॉर्पोरेट कर्ज खात्यांची चौकशी
- गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुर्नविकास धोरणांतर्गत दिलेल्या कर्जाची चौकशी
- बँकेचे मुख्यालय व शाखांच्या दुरुस्तीवर झालेला खर्च
- मागील पाच वर्षात संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करणे, संगणक खरेदी यासाठी केलेल्या खर्चाची चौकशी
- भांडवलात घट होऊन ते ७.११ टक्के कसे झाले, या सर्व प्रकरणात मुंबई बँकेची चौकशीचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत.
- उपविधीत नमूद केलेल्या आणि रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलेल्या कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन करून बँके ने दिलेली आणि थकीत कर्जे
- पाच वर्षांतील अनुत्पादीत वर्गवारीतील तसेच गैरव्यवहारातील सोने तारण कर्ज
- मजूर सहकारी संस्थांना वाटप केलेल्या थकीत कर्जाबाबत
- बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गृहनिर्माण संस्थांना दिलेले कर्ज आदी मुद्देही चौकशीच्या केंद्रस्थानी असतील
- चौकशी अधिकाऱ्यांनी या सर्व मुद्यांवर आधारित सखोल चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल द्यावा असे, आदेश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले आहेत.
निर्णयामागे राजकीय हेतू : प्रवीण दरेकर
मुंबै बँकेची निवडणूक होणार असल्याने बदनाम करण्यासाठी राजकीय हेतूने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. बँकेचे ऑडिट झाल्यानंतर त्यात घेतलेल्या आक्षेपांतील बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियमानुसार बँकेला तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सहकार विभागाने चाचणी लेखापरीक्षणानंतर बँकेला आक्षेप पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी संधी दिलेली नाही. या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असून, तिथे न्याय मिळेल, असा आरोप दरेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
कारवाई टाळण्यासाठी भाजप प्रवेश?
प्रवीण दरेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत असताना मुंबई बँकेबद्दल बर्‍याच तक्रारी आल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी लावली. मात्र हा तपास टाळण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे बोलले जाते. भाजप प्रवेशानंतर फडणवीस सरकारला त्याचा तपास लागला नाही. आता महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा बँकेची चौकशी सुरू झाल्याने दरेकर यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.