मुंबई:महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. झालेल्या अडीच वर्षात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना चांगला पाठिंबा दिला. परंतु, मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत आघाडीला धक्का दिला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना पाय उतार व्हावे लागले. शिंदे गट आणि भाजपने सरकार स्थापन करत विश्वासदर्शक ठरावही जिंकला. मात्र त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि काँग्रेस सोबतच शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांचे आव्हान असणार आहे. विधानसभेही याचे पडसाद उमटतील. शिंदे फडणवीसांच्या सरकार (Government of Shinde Fadnavis) समोर हे मोठे आव्हान राहणार आहे.
कोविडमुळे आलेले आर्थिक संकट : राज्यात कोरोनाची लाट आल्यानंतर आरोग्य यंत्रणा सांभाळताना सरकारच्या तिजोरीची रिकामी झाली. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक नव्या योजनांना लगाम लावला. खर्चाचे प्रकल्प रोखून धरत तो निधी कोविडकडे वळवला. सध्या कोविड साथीची स्थिती बऱ्यापैकी आटोक्यात आली आहे तसेच जनजीवनही पूर्ववत झाले आहे. मात्र कोविडमुळे आलेले आर्थिक संकट नव्या सरकारला दूर करावे लागणार आहे. ते यात यशस्वी झाले तरच राज्यात विकासाचा गाडा पुन्हा पुढे जाण्यास मदत होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा पेच: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणविना होत आहेत. ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात लढा दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आघाडी सरकारने इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण मिळावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. आता हे काम फडणवीस यांना करावे लागणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणाचेही आव्हान असणार आहे.