मुंबई -गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका वेळेत झाल्या पाहिजेत. लवकरात नियोजन करुन दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या. कारणे देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करू नका असे शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. बांटीया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असला तरी याचिकाकर्ते त्याला आव्हान देऊ शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदवले.
आरक्षणाविना निवडणूक -ओबीसी आरक्षणाच्या ( OBC reservation ) प्रकरणावर आज न्यायमूर्ती खानविलकर ( Justice Khanwilkar ) यांच्या खंडपीठामुळे सुनावणी झाली. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ( Municipal elections ) आरक्षण लागू करण्याबाबत आज युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा ( Empirical data ) गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती ( Banthia Committee ) नेमली होती. या समितीने अहवाल न्यायालयात सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार राज्यात सरासरी 37 टक्के ओबीसी ( Average 37 percent OBCs in the state ) असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. सरकारी वकील शेखर नाफडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) माहिती देत निवडणुका स्थगिती केल्याबाबत युक्तिवाद केला. दरम्यान, आरक्षणाविना ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक ( Gram Panchayat Elections ) होत असल्याचे वकील नाफडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हेही वाचा -Several Deaths in Howrah Due to Hooch:पश्चिम बंगालच्या हावडामधील घुसुरीत विषारी दारु पिल्‍याने 9 जणांचा मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता
दोन आठवड्यात निवडणुका घेऊ - पावसामुळे निवडणूक थांबवली होती. आमची पूर्ण तयारी झाली असून फक्त निवडणूक घेणे बाकी आहे. येत्या दोन आठवड्यात आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो, असे निवडणूक आयोगाने ( Election Commission ) न्यायालयात मत नोंदवले. तसेच काही नगरपालिकांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण असल्याचे माहिती आयोगाने दिली. वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत ही आयोगाने प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर ( Judge of the Supreme Court Khanwilkar ) यांनी फक्त ओबीसी आरक्षणावरती सुनावणी असल्याचे सांगत वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा फेटाळून लावला. बांठिया आयोगाच्या अहवाल आणि शिफारशीमध्ये काही त्रुटी असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला. आडनावावरून जात ठरविण्यात आल्याची बाब यावेळी निदर्शनात आणून देण्यात आली.
लवकर निवडणुका घ्या -निकालाला याचिकाकर्ते आव्हान देऊ शकतात, असे मत न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदवले. तसेच बांठिया आयोगानुसार लवकरात लवकर निवडणुका घ्या, दोन वर्षांपासून निवडणुका रखडले आहेत. त्या वेळेवर झाल्या पाहिजेत. न्यायालयाचे दिशाभूल करू नका. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी राज्य सरकारला दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ही न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी काही ताशेरे ओढले. त्यामुळे लवकरच ओबीसी आरक्षणाविना नगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाने ( Jayant Banthia Commission ) राज्यात ओबीसींची संख्या 38% दाखवली. मात्र, इतकी कमी संख्या असूच शकत नाही. ओबीसींची संख्या कमी दाखवणे हा षडयंत्राचा भाग असल्याचा आहे, असा आरोप माजी मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला ( Vijay Wadettiwar On Obc Reservation ) होता.
राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या जयंत बांठिया आयोगाने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला. अहवालात राज्यातील ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. पण, प्रत्यक्षात ही संख्या 50% पेक्षा कमी असू शकत नाही, असे विजय वडेट्टीवार मुंबईत पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते.
'हा षडयंत्राचा भाग' - विजय वडेट्टीवार म्हणाले होते की, राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून घेण्यासाठी त्यांची संख्या कमी दाखवणे हा षडयंत्राचा भाग आहे. ओबीसींना आरक्षण देताना 280 जातींचा समावेश करण्यात आला होता. आता यामध्ये आणखी १०० जातींचा समावेश करण्यात आल्याने हा आकडा 380 वर गेला आहे. असे असताना ओबीसींची संख्या कमी कशी झाली असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला होता.
'जातनिहाय जनगणना करा' - राज्यातील अनुसूचित जाती, जमातींची ज्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना होते. त्याचप्रमाणे ओबीसींची सुद्धा जात निहाय जनगणना करायला पाहिजे. जातनिहाय जनगणना झाल्यास खरी माहिती समोर येईल. बांठिया आयोगाने आकडेवारी चुकीची केल्याचा आमचा दावा असून, या चुका दुरुस्त व्हायला पाहिजे. याआधी सुद्धा आमच्या सरकारने बांठिया आयोगाला त्याबाबत सूचना केल्या होत्या. पण, या आयोगाने त्या सूचना स्वीकारल्या नाहीत, असे दिसते असेही वडेट्टीवार म्हणाले होते.
'आडनावावरून जाती ठरवणे अयोग्य' - बांठिया आयोगाने आडनावावरून जाती ठरवल्या असल्याचा फटका ओबीसी समाजाला बसला आहे. अशा पद्धतीने आडनावावरून जाती ठरवणे अयोग्य आहे. बांठिया आयोगाने केवळ अठरा वर्षांवरील लोकांचीच माहिती या अहवालात घेतली आहे. 18 वर्षाखालील सर्वांची माहिती घेतली असती तर आकडेवारी निश्चितच वेगळी दिसली असती, असेही त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते.
राज्य सरकारने आयोगाचा अहवाल न फेटाळल्यास आंदोलन' - बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने त्वरित फेटाळावा. तसेच, या चुका दुरुस्त करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. तसे न झाल्यास याचे दुर्गामी परिणाम ओबीसी समाजावर होतील. त्यामुळे ओबीसींच्या शैक्षणिक, नोकरी विषयक आरक्षणालाही धक्का लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संदर्भात आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला होता.
हेही वाचा -Hearing on Shiv Sena's petition : शिंदे गट अपात्र आमदार प्रकरण पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला!
