मुंबई -सामाजिक न्याय विभागामार्फत ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला होता.
..त्यामुळे आता ऊसतोड कामगारांची नोंदणी वेब पोर्टल व मोबाईल अ‍ॅपवर
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनेतून ऊसतोड कामगारांची अद्ययावत पद्धतीने डिजिटल नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिले जावे यासाठी आता वेब व मोबाईल अ‍ॅप तयार करून त्याद्वारे ही नोंदणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार गुरुवारी निर्गमित करण्यात आला.
sugarcane workers on web portal
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनेतून ऊसतोड कामगारांची अद्ययावत पद्धतीने डिजिटल नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिले जावे यासाठी आता वेब व मोबाईल अ‍ॅप तयार करून त्याद्वारे ही नोंदणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार गुरुवारी निर्गमित करण्यात आला. सदर वेब पोर्टल व मोबाईल अ‍ॅप तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाकडे (महाआयटी) सोपवण्यात आले असल्याचेही सदर शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा -पुन्हा धावणार लालपरी..!, एसटी कर्मचाऱ्यांचे उपाेषण मागे
महाआयटीमार्फत कमीत कमी वेळेत हे वेब पोर्टल व मोबाईल अ‍ॅप तयार करून कार्यान्वित करण्यात यावे व सध्या ऑफलाईन पद्धतीने सुरू असलेली राज्यातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी ऑनलाईन करून तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, यासाठी महाआयटीला आवश्यक निधीदेखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे काम केवळ कागद व घोषणापूरते मर्यादित राहिले होते. मात्र सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. प्रथमच राज्यात ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. तर दुसरीकडे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी वसतीगृह उभारणी, इमारत अधिग्रहण आदी प्रक्रिया देखील सुरू आहे.
बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीसाठी एका मोबाईल अ‍ॅपचा प्रायोगिक तत्वावर वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी धनंजय मुंडे यांनी ही संकल्पना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यानुसार आता राज्यभरातील ऊसतोड कामगारांच्या डिजिटल नोंदणीसाठी वेब पोर्टल व मोबाईल अ‍ॅप सुरू करण्यात येत आहे.