मुंबई - राज्यभरामध्ये शालार्थ क्रमांक (आयडी) देतांना शेकडो कोटीचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी महत्त्वाचा विषय विधानसभेत आमदार किशोर पाटील यांनी २०२०च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रश्न उपस्थित केला होता. अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर तब्बल ५ महिन्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने १४ ऑगस्ट २०२० रोजी चौकशी समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीला कामकाज करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु ६ महिन्यात कोणत्याही चौकशीची सुरूवातसुद्धा झाली नाही. याउलट गैरकारभार झालेल्या फाइल्समध्ये फेरफार होण्यास संधी मिळाली. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
फाइलमध्ये फेरफार करण्याची संधी?
या घोटाळाप्रकरणी १ एप्रिल २०२१ला नव्याने चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत तब्बल 3 महिन्यांचा कालावधी लोटला असूनही चौकशी सुरू झालेली नाही. या पत्रातील आदेशानुसार चौकशी समितीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. ती मुदतही संपली. चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी तत्काळ मुक्त करणे आवश्यक होते. तसेच आवश्यक मनुष्यबळ व साधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. परंतु तशा प्रकारची कोणतीही कार्यवाही अद्यापही झालेली नाही. म्हणूनच खुद्द शालेय शिक्षण विभागाकडूनच हा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न होतो की काय, असा प्रश्न महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केला आहे, तसेच एवढ्या गंभीर बाबतीत दीड वर्ष होऊनही घोटाळा झाल्याबाबतच्या फाइल ताब्यात घेण्यास तब्बल दीड वर्षांचा कालावधी जाऊ देणे याचा अर्थ संबंधितांना त्या फाइल्समध्ये फेरफार करण्याची संधीच उपलब्ध करून दिल्याचे नक्की होते, अशी चर्चा आहे, असेही दराडे यांचे म्हणणे आहे.
'राज्यभरातून तीव्र आंदोलन करणार'
या घोटाळाप्रकरणी निष्पक्ष व तातडीने आणि कार्यक्षमपणे संबंधित फाइलींमध्ये फेरफार झालेला नसावा, असे समजून तत्परतेने चौकशी होईल, याबाबत प्रश्नच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विधानमंडळामध्ये मांडलेले प्रश्नसुद्धा शालेय शिक्षण विभाग गंभीरपणे घेत नाही. याउलट यामध्ये दोषी सापडलेल्या अधिकार्‍यांचीच मागच्या दाराने पुन्हा नियुक्ती करून साइड पोस्टिंग असताना कार्यकारी पदावर पुन्हा नियुक्ती करणे म्हणजे स्वत:च्या व सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमांना हरताळ फासण्यासारखेच आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने निष्पक्षपातीपणे चौकशी व्हावी तसेच रिक्त जागांचा अतिरिक्त प्रभार देताना नियम न पाळल्यामुळे शासनाचे नियम धाब्यावर बसवणार्‍या अधिकार्‍यांबाबत योग्य ती चौकशी न झाल्यास महाराष्ट्र शिक्षक परिषद राज्यभरातून तीव्र आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहे.
