मुंबई -महाराष्ट्राची चौथी विधानसभा निवडणूक ५ मार्च १९७२ रोजी झाली. काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या सर्व २७० विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवार दिले होते. त्यापैकी २२२ उमेदवार विजयी झाले. या पाच वर्षात महाराष्ट्राने अनेक स्थत्यंतरे पाहिली. या पाच वर्षात ३ मुख्यमंत्री पाहिले, आणीबाणी पाहिली. याच काळात सहकारी चळवळीचा पाया रचला गेला. शिवसेनेचा राजकारण प्रवेश पाहिला त्याचबरोबर पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकही महिला आमदार नसल्याचे दृष्यही जनतेने पाहिले.
महाराष्ट्राच्या चौथ्या विधानसभेवेळी २ कोटी ५८ लाख ६९ हजार ३८३ इतके नोंदणीकृत मतदार होते. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ३२ लाख १७ हजार ६७० तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी २६ लाख ५१ हजार ७१३. त्यापैकी ६०.६३ टक्के म्हणजे १ कोटी, ५६ लाख ८३ हजार ४२९ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २७० जागांसाठी एकूण ११९६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ५६ परंतु यावेळी एकही महिला उमेदवार निवडून जाऊ शकली नाही. ६७० उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.
१९७२ च्या निवडणुकीत एकूण २७० पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३९ त्यानंतर अनुसुचित जाती १५ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून १६ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ५लाख ३७ हजार २५८ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी ३.४३ टक्के इतकी होती.
वसंतदादा पाटील व वसंतराव नाईक या निवडणुकीत २७० पैकी तब्बल २२२ जागा जिंकून काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीपासून जनतेच्या मनावर मिळवलेले वर्चस्व कायम राखले. काँग्रेसने मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी तब्बल ५६.३६ टक्के इतकी होती. या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या पक्षाचे नाव होते शेतकरी कामगार पक्ष आणि यांना मिळालेल्या जागा होत्या केवळ ७. शेतकरी कामगार पक्षाने या निवडणुकीत मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी होती केवळ ५.६६ टक्के.
हेही वाचा- MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
त्यानंतर भारतीय जनसंघ ५, प्रजा समाजवादी पक्षाला ३, कम्युनिस्ट पक्षाला ३, रिपब्लिकन पार्टीला २ आणि समाजवादी पक्षाला 1 जागा मिळाली. या विधानसभेत २३ अपक्षही निवडून आले होते. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य़े म्हणजे या निवडणुकीत नुकत्याच स्थापन झालेल्या शिवसेना पक्षाने आपले खाते उघडले.
या विधानसभेची स्थापना झाल्यावर सभापतीपदी मुंबईचे क्रिकेट स्टेडियम ज्यांच्या नावे आहे ते शेषराव वानखेडे यांची सभापतीपदी निवड झाली. त्यांची कारकीर्द जेमतेम दीड ते दोन वर्षाची होती त्यांनतर सभापतीपदी बाळासाहेब देसाई यांची सभापतीपदी वर्णी लागली. त्याचबरोबर चौथ्या विधानसभेत वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील असे तीन मुख्यमंत्री राज्याला पाहायला मिळाले.
शंकरराव चव्हाण (सौ.सोशल मीडिया) विधानसभेत एकही नव्हती महिला आमदार -
१९७२ मध्ये काँग्रेसला २२२ व इतर सर्व पक्षांना ४८ जागा मिळाल्या. १९७२ मध्ये विरोधकांची संख्या खूपच रोडावली. शेकापचे अनेक उमेदवार २-३ हजारांच्या फरकाने पराभूत झाले. शे.का.प.चे दिनकर बाळू पाटील यांची विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड झाली. या निवडणुकीचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या चौथ्या विधानसभेची एकाही महिलेने पायरी चढली नाही. ५६ महिला उमेदवार असूनही एकही महिला विजयी होऊ शकली नाही.
शिवसेनेचा विधानसभेत चंचुप्रवेश -
१९७० च्या जूनमध्ये साम्यवादी आमदार कृष्णा देसाईंचा खून झाला. कृष्णा देसाईंच्या निधनामुळे परळला पोटनिवडणूक झाली आणि सेनेचे वामनराव महाडिक विधानसभेवर निवडून गेले.अशा तऱ्हेने सेनेचा पहिला आमदार वामनराव महाडिक ठरले. त्यानंतर १९७२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर विजयी झाले.
भीषण दुष्काळ व निवडणुका -
१९७२ मध्ये राज्यात गंभीर दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली होती. दुष्काळात धान्यसाठा नव्हता आणि रोजगाराचीही साधने मोजकीच होती. पाणीसाठे अपुरे आणि रहिवासी परिसरापासून लांब होते. १९७२ मध्ये यशवंतराव चव्हाण केंद्रीय मंत्री असल्याने त्यांनी वेळोवेळी सरकारतर्फे मदत पाठवली. या अशा स्थितीतच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजला. मात्र या निवडणुकीत काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले व मुख्यमंत्री वसंत नाईक यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची पुन्हा माळ पडली. १३ मार्च १९७२ रोजी त्यांचा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी शिपथविधी पार पडला. नाईक २० फेब्रुवारी १९७५ पर्यंत मुख्यमंत्रीपदी होते. ते एकूण ४ हजार ९७ दिवस या पदावर कायम होते.
शंकरराव चव्हाण (सौ.सोशल मीडिया) हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
चौथ्या विधानसभेतील महत्वाचे निर्णय -
- वसंतराव नाईकाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात धवलक्रांती व दुग्धक्रांती
- दारूबंदी उठवून महसूल वाढवले.
- पैठण येथे पहिले खुले कारागृह.
- सध्याची मनरेगा म्हणजे रोजगार हमी योजना १९७२ मध्येच दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्रात राबविण्यात आली.
- जायकवाडी, विष्णुपुरी जलप्रकल्प, विदर्भातील मालगुजारी तलाव
वसंतदादा पाटील(सौ. सोशल मीडिया) वसंतराव नाईक पायउतार व मराठा नेत्यांना संधी -
सलग 11 वर्षं 2 महिने आणि 15 दिवस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळल्यानंतर २० फेब्रुवारी १९७५ रोजी वसंतराव नाईकांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागले. 1972 पासून नाईकांची पक्षावरील पकड सुटत चालली होती. 1972 च्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये मोठी बंडखोरी झाली व अनेक बंडखोर पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले. त्यानंतर 1974 मध्ये राज्यात लोकसभेच्या चार आणि विधानसभेच्या नऊ जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या, त्यातही काँग्रेसचा पराभवच झाला. नाईकांसाठी धोक्याची घंटा होती. या पोटनिवडणुकांनंतर नाईकांच्या नेतृत्वाला पक्षातून आव्हान मिळू लागलं. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाणही त्यांना संरक्षण देऊ शकले नाहीत व दिवसांतच नाईकांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं.
नाईकांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राचं औद्योगिकीकरण वाढले, ग्रामीण महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने, दूध उत्पादक संघ, सूत गिरण्यांचं जाळं पसरले. रोजगार हमी योजना नाईकांच्या काळात महाराष्ट्रात सुरू झाली.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
शंकरराव चव्हाण -
वसंतराव नाईक यांच्या राजीनाम्यानंतर २१ फेब्रुवारी १९७५ रोजी मुख्यमंत्रीपदासाठी शंकरराव चव्हाणांचे नाव पुढे आहे. ते १६ मे १९७७ पर्यंत म्हणजे ८१६ दिवस पदावर राहिले. विदर्भातील भटक्या बंजारा समाजातील नाईक यांच्याकडून मुख्यमंत्री पद मराठवाड्यातील मराठा नेते शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे गेले. त्याआधी १२ वर्षे त्यांनी राज्यमंत्रिमंडळात पाटबंधारे मंत्री म्हणून काम पाहिले होते. त्यामुळे नाईक पायउतार होताच सर्वोनुमते चव्हाण यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. त्यावेळी पाटबंधारे म्हणजे शंकरराव चव्हाण व शंकरराव चव्हाण म्हणजे पाटबंधारे असे म्हटले जायचे. त्यांनी आपल्या काळात विदर्भातील मालगुजारी तलाव, औरंगाबाद जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे मातीचे धरण जायकवाडी, नांदेडमधील विष्णुपुरी प्रकल्प आदी महत्वपूर्ण कार्य त्यांच्या काळात झाले.
वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना १९७५ ते १९७७ मध्ये सुमारे अडीच वर्षे शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावर होते. या दरम्यानच देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. चव्हाण हे इंदिरानिष्ठ म्हणून परिचीत होते. यावेळी केंद्राकडून जे आदेश येतील ते बिनभोबाट लागू करणे, इंदिरा गांधींच्या मर्जीप्रमाणे राज्यकारभार करण्याचे काम चव्हाणांनी केले.
वसंतदादा पाटील व राज्याच्या सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ -
शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर सांगलीचे नेते व स्वातंत्र्य सेनानी वसंतदादा पाटील यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. १७ मे १९७७ ते चौथ्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजे ५ मार्च १९७८ पर्यंत वसंतदादा मुख्यमंत्री होते. वसंतदादांनी राज्याचा विकासविषयक आढावा घेण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती नेमली. यातूनच समतोल विकास, विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष (बॅकलॉग) अशा संज्ञा पुढे आल्या.शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत एस.टी. प्रवास, परगावी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या जेवणाच्या डब्यांची मोफत वाहतूक, शेतकर्‍यांना कमी व्याज दराने कर्जपुरवठा इत्यादी महत्त्वाचे निर्णय दादांनी त्यांच्या काळात घेतले. पाणी अडवा, पाणी जिरवा हे सूत्र प्रथम दादांनी महाराष्ट्रासमोर आणले. दादांच्या या लोकहितकारक निर्णयांची बीजे त्यांच्या देशभक्तीत व त्यांनी केलेल्या क्रांतिकार्यांत आढळतात.
वसंतदादा पाटील(सौ. सोशल मीडिया) वसंतदादांचे महाराष्ट्राच्या उभारणीतील सर्वांत महत्त्वाचे कार्य म्हणजे त्यांनी सहकार क्षेत्राचा केलेला विकास व विस्तार होय. त्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, कृषी विकास व कृषी-उद्योग विकास साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. कुक्कुटपालन, दुग्धविकास या क्षेत्रांत सहकाराचा प्रसार केला. खत कारखाने, सूत गिरण्या, तेल गिरण्या, कागद कारखाने, सिमेंट पाईपचे कारखाने, कृषी अवजारांचे उत्पादन व कृषी प्रक्रिया उद्योग इत्यादी उद्योग राज्यात सहकारी तत्त्वावर सुरू केले. १९५६-५७ मध्येच त्यांनी सांगलीत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना केली होती.
आणीबाणी व महाराष्ट्र -
रायबरेलीत इंदिरा गांधी यांच्याकडून राज नारायण यांना १९७१ मध्ये हार पत्‍करावी लागली. त्यानंतर राजा राय यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात अलाहाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्‍यायाधीश जगमोहनलाल सिन्‍हा यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधात निर्णय दिला. त्यानंतर त्यांना पंतप्रधान पदावर राहण्‍याचा अधिकार असे म्हणत गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्‍यावा म्हणून आंदोलन केले.
इंदिरा गांधी एवढ्‍या सहजपणे राजीनामा देण्‍याच्‍या मनस्थितीत नव्हत्या. संजय गांधी हेसुद्धा आपल्या आईंकडून एवढ्‍या सहजपणे सत्‍ता जावू नये यासाठी प्रयत्न करत होते. असे असताना काँग्रेसवर विरोधकांचा दबाव कायम होता. देशात होत असलेली आंदोलने, विरोधकांचा दबाव यासमोर आपला राजीनामा न देता इंदिरा गांधी यांनी २५ जूनच्‍या मध्‍यरात्री देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची घोषणा २६ जूनला रेडिओवरुन इंदिरा गांधी यांनी केली. जय प्रकाश नारायण यांची लढाई यशस्वी झाली. 21 मार्च 1977 रोजी इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी मागे घ्यावी लागली. त्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी व काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर २३ मार्च १९७७ मध्ये ८१ वर्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे प्रधानमंत्री बनले. आणीबाणी लादून मुलभूत अधिकाराची पायमल्‍ली केल्‍याबद्‍दल इंदिरा गांधी आणि पर्यायाने काँग्रेसला जनतेने निवडणुकीच्या माध्यमातून उत्तर दिले. याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले व काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. . 'इंदिरा गांधीनिष्ठ' आणि 'काँग्रेस पक्षनिष्ठ' असे गट निर्माण झाले. महाराष्ट्रातील काही नेते रेड्डी काँग्रेससोबत गेले तर काही इंदिरा गांधींसोबत गेले. त्यातून महाराष्ट्रात पहिले आघाडी सरकार अस्तित्वात आले, शरद पवारांचा उदय, पुलोदचा प्रयोग आदि मुद्दे पुढच्या लेखात..
