मुंबई- जागतिक दर्जाचे व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात अतिधोकादायक इमारतींची समस्या निर्माण होते. मुंबईत २०१९ मध्ये ४९९, २०२० मध्ये ४४३ तर २०२१ मध्ये ४८५ अतिधोकादायक इमारती असल्याची नोंद झाली आहे. मुंबई महापालिकेकडून धोकादायक इमारतींना नोटीसा दिल्या तरी त्यानंतर पुढील कार्यवाही संथ गतीने होत असल्याने धोकादायक इमारतींची संख्या कमी होत नाही. यामुळे अशा अतिधोकादायक इमारतींमध्ये अद्यापही हजारो मुंबईकर आपला जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत.
धोकादायक इमारती!
मुंबईमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. या वर्षीही दरवर्षाप्रमाणे यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीनुसार मुंबईमध्ये एकूण ४८५ अतिधोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी ४२४ इमारती खासगी, २७ सरकारी तर ३४ महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत. एकूण ४८५ इमारतींपैकी १४८ इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. १०७ इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. २३० इमारतींबाबत पुढील कार्यवाही सुरू आहे. ७३ इमारतींबाबत कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ११२ इमारतींचे पालिकेने वीज आणि पाणी कापले आहे. तर २५ इमारतींचे वीज आणि पाणी कापले नसल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. अतिधोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना आपल्याला पुन्हा याच ठिकाणी घर मिळेल की नाही याची शाश्वती नसल्याने घरे आणि इमारती खाली केल्या जात नाहीत.
पालिका आयुक्तांचे आदेश
मुंबईमध्ये गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रसार आहे. महापालिका, आरोग्य विभाग आणि मुंबईकर कोरोनाचा सामना करत असताना धोकादायक इमारती कोसळून दुर्घटना उद्भवू नये म्हणून पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी त्याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेच्या २४ विभागातील धोकादायक इमारती, डोंगर उतारावरील वसाहतीविषयी आढावा घेतला गेला. या यासंदर्भात आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा-२००५ नुसार अतिक्रमणावरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात अनेक जुन्या इमारती या म्हाडाच्या अखत्यारित असून त्यापैकी धोकादायक इमारती रिकाम्या करुन घेणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने म्हाडा प्रशासनाने पोलीस दलाचे सहकार्य घ्यावे, अशी सूचना महानगरपालिका आयुक्तांनी केली आहे.
अशी होते कार्यवाही
महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर सी-१, सी-२ आणि सी-३ अशी कॅटेगरी केली जाते. सी-१ मध्ये आलेल्या इमारती अतिधोकादायक मानल्या जातात. सी-२ यादीत असलेल्या इमारतींच्या स्ट्रक्चरला रिपेअरची गरज असते, तर सी-३ इमारतींमध्ये किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक असते. मुंबई महापालिका कायदा १८८८ अंतर्गत पालिकेकडून नोटीस बजावली जाते. सात दिवसांच्या आत इमारत रिकामी करण्याचे आदेश दिले जातात.