केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा.. छगन भुजबळांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट

2011 च्या जनगणनेनंतरचा केंद्राकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. डेटा राज्याला मिळावा यासाठी ही भेट घेतली. या भेटीत ओबीसी आरक्षणाबाबत या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे.

मुंबई-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. तसेच राजकीय वातावरणही तापलेले दिसून येत आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशातही हा मुद्दा गाजला. विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांकडून ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी दोघांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आरक्षणाची ही पार्श्वभूमीवर असतनाचा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी राज्याची विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली.

2011 च्या जनगणनेनंतरचा केंद्राकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. डेटा राज्याला मिळावा यासाठी ही भेट घेतली. या भेटीत ओबीसी आरक्षणाबाबत या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे.

फडणवीसांनी इम्पेरिकल डेटा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा

केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. त्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारला विनंती करावी. केंद्र सरकारकडे असलेल्या इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळवून देण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी या भेटीदरम्यान छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना केली. तर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष पूर्णता सहकार्य करेल, असा विश्वासही देवेंद्र फडणवीस यांनी छगन भुजबळ यांना दिला.

केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव पास

राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे असून केंद्र सरकारने हा डेटा राज्य सरकारला लवकरात लवकर द्यावा यासाठी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात छगन भुजबळ यांच्याकडून ठराव मांडण्यात आला होता. हा ठराव पासही करण्यात आला आहे.