मुंबई -एसटी कर्मचाऱ्यांच्या(ST Workers Strike) याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एसटी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने वकील गुणरत्न सदावर्ते(Adv Gunaratna Sadavarte) यांनी बाजू मांडताना एक मोठा खुलासा केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात आता नक्षलवादी(Naxal) चळवळींचा शिरकाव झाल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयासमोर त्यांनी मांडली आहे.
एसटी संपाचा आजचा 16 वा दिवस आहे. कामगारांच्या आंदोलनाला समाजातील विविध स्तरातून पाठींबा मिळत आहे. आंदोलन शांततापूर्ण आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करूनच सुरू आहे, असेही गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले आहे.
- पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला -
सरकारने गठीत केलेल्या समितीने अहवाल सादर करावा. तसेच इतर युनियच्यावतीने व्हीव्ह उद्या सादर करावे, अशी ऑर्डर न्यायालयाने यावेळी दिली. ग्रामीण भागातील प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. शाळा सुरू झाल्या आहेत. इयत्ता 8 वी ते 10 वीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. तसेच वाहक आणि चालकांनी काम करण्याची इच्छा दर्शवली आहे. कोणत्याही पद्धतीने प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होईल, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले. पुढच्या सुनावणी वेळी कमिटीने कामगार संघटनांसोबत चर्चा करत अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
- आज सरकारने न्यायालयात बाजू मांडली -
दरम्यान, आजच्या सुनावणीत सरकारकडून आपली बाजू मांडण्यात आली. प्रत्येक संपकरी संघटना स्वतंत्रपणे समितीसमोर आपली बाजू मांडणार आहेत, असे राज्य सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. संपकाळात कामावर येऊ इच्छिणा-या कामगारांना संपकऱयांनी आडकाठी केली, अशी तक्रारही महामंडळाने न्यायालयाकडे केली आहे. मात्र, अशी घटना घडल्याच नसल्याचे संपकरी कामगार संघटनांनी सांगितले आहे.
16 दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कामगारांच्या आंदोलनावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने महामंडळाला 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे.
- वकील गुणरत्न सदावर्ते यांचा युक्तिवाद -
न्यायालयात एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वात आधी युक्तीवाद सुरू केला. मी अनेक कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडतोय. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि मागण्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. पण न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर दोन कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यावर न्यायमूर्ती प्रन्न वराडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. एसटी कर्मचाऱ्यांनी एवढं मोठं टोकाचं पाऊल उचलायला नको होतं. यामुळे कुटुंबाचं नुकसान होतं, असं मत त्यांनी मांडलं. तर न्यामूर्ती श्रीराम मोडक यांनी सदावर्ते यांना, तुम्ही न्यायालयाच्यावतीने टोकाचं पाऊल उचललं जाऊ नये ही न्यायालयाची भूमिका कर्मचाऱ्यांपर्यत पोहचवली पाहिजे, असं सूचित केलं. तुमच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या समितीपुढे मांडा, असंही ते यावेळी म्हणाले.
पी. एम. भन्साळी - वकील, ST महामंडळ - संप करणाऱ्यांना वैद्यकीय मदत द्या - न्यायालय
आझाद मैदानावर संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय मदत व्हावी. यासाठी डॉक्टर, मेडिकल असिस्टंट असायला हवे. ते आहेत का? असा प्रश्न न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला विचारला. त्यावर सरकारी वकील पी बी काकडे यांनी होय, सरकारकडून डॉक्टर आणि रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आलं असल्याचं उत्तर देण्यात आलं. कंटेम्ट ऑफ कोर्टबरोबर वाहनांवर दगडफेक केली गेली आहे, जे कामावर जात आहेत त्यांना धमकावलं जात आहे. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे एफआयआर दाखल करण्यात आलेत, असं न्यायालयात सांगण्यात आलं. तसेच कमिटीने तीन महिन्यांत रिपोर्ट फाईल करणे बंधनकारक आहे. बैठका सुरू आहेत. पण कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडवले जाते, असं कर्मचाऱ्यांचे वकील कामदार म्हणाले.
- लहान मुलांनी आंदोलनात सहभागी होण्याची गरज नाही - न्यायमूर्ती रानडे
त्यानंतर न्यायमूर्ती रानडे यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले. लहान मुलांनी आंदोलनात सहभागी होण्याची गरज नाही, असं ते म्हणाले. तसेच समितीने कर्मचाऱ्यांच्या सर्व समस्या 13 डिसेंबरपर्यंत समजून घेऊन त्याचा 17 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा. तसेच 28 डिसेंबरपूर्वी न्यायालयासमोर तो अहवाल सादर करण्यात यावा. प्रवाशांना त्रास होणार नाही याचा विचार करा. अनेक वृत्तपत्रांनी एसटी महामंडळाच्या आर्थिक नुकसानबाबतीत लिहिलेल्या लेखातील मजकूर सजेशन म्हणून विचारात घ्या, असं न्यायमूर्ती रानडे म्हणाले.
