मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री नवाब मलिक ( Former Minister Nawab Malik ) यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ अॅडव्होकेट अमित देसाई ( Adv Amit Desai ) यांनी असा युक्तिवाद केला की, नवाब मलिक यांनी गोवाला कंपाउंड जमीन ( Kurla Goavala Compound Land Transactions ) व्यवहारापूर्वी माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर जमीन व्यवहार केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात जामीन अर्जावर सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान अॅड. अमित देसाई यांनी न्यायालयासमोर नवाब मलिकांकडून आपली बाजू मांडली.
गोवाला कंपाऊंड बेकायदेशीरपणे हस्तगत केल्याचा ईडीचा आरोप : ईडीने आरोप केला होता की, सलीम पटेल याने पॉवर ऑफ अॅटर्नी अधिकारपत्राद्वारे बनवली आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर यांच्यासोबत कुर्ला येथे मुनिरा प्लंबरचे गोवाला कंपाऊंड बेकायदेशीरपणे बळकावले. जे त्यांनी नंतर नवाब मलिकच्या कुटुंबाला विकले. ही खरेदी प्रामाणिक असल्याचा दावा नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, आरटीआयवरून असे दिसून आले आहे की, प्लंबरने पटेल यांना पॉवर ऑफ अॅटर्नी दिलेली होती. त्यांना मालमत्ता विकण्याचा अधिकारही दिला होता.
वकील अमित देसाईंनी मांडली बाजू : वकील अमित देसाई यांनी सांगितले की, सब रजिस्ट्रारमार्फत जुलै 1999 मध्ये सब रजिस्ट्रारसमोर अमलात आणलेल्या पॉवर ऑफ अॅटर्नीबद्दल रेकॉर्ड सापडले. प्लंबर दोन साक्षीदारांसह कार्यालयात गेला आणि कागदपत्रांची अंमलबजावणी केली. आरोपपत्र सादर करण्यापूर्वी ईडीला मार्चमध्ये माहिती देण्यात आली होती. ईडीने मार्च 1999 च्या ऑफ अॅटर्नीकडे लक्ष वेधले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, सलीम पटेल गोवाला कंपाऊंड विकू शकतात. परंतु, त्यासाठी प्लंबरची संमती आवश्यक आहे. जुलै 1999 मधील एक ज्याची माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त केली गेली होती. विक्री, नोंदणी आणि मोबदला घेण्याचा अधिकार आहे आणि तिला तिच्याकडून कोणत्याही संमतीची आवश्यकता नाही.
मलिक यांनी बेकायदेशीरपणे मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप : मलिक यांना फेब्रुवारीमध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. मलिक यांनी गोवाला कंपाऊंडमधील कुर्ला जनरल स्टोअर 1996 मध्ये बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप ईडीने केला होता. काही वर्षांनंतर मंत्री झाल्यानंतर संपूर्ण परिसर बळकावला होता. गुन्ह्याचे उत्पन्न 16 कोटी रुपये असल्याचे सांगत ईडीने या प्रकरणात आरोपपत्र सादर केले होते. ईडीने त्यांच्याशी शेअर केलेली संबंधित माहिती दडपल्याचा आरोप मलिक यांच्या बचावाने केला.