मुंबई -महाविकास आघाडीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुन्हा झटका मिळाला आहे. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत मतदानाच्या परवानगी करिता केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे.
राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राजकारण तापताना दिसत आहे. विधानपरिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा या दोन्ही नेत्यांनी मतदानाची परवानगी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी देशमुख आणि मलिकांचे वकील आणि ईडीचे वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. मात्र, उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणाचा निकाल लावत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची परवानगी नाकारली.
केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलीस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत एवढीच मर्यादित विनंती असल्याचे मलिक आणि देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62 (5) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग न्यायालयाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला. दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. तर शुक्रवारी दुपारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे.