मुंबई- ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली होती. यासंबंधी ठराव अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडला आणि तो एकमताने मंजूरही करून घेतला. हा ठराव आज न घेता पुढील अधिवेशनात घ्यावा, अशी सूचना सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. परंतु, ती धुडकावत पटोले यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामकाजाच्या रूढी व परंपरा यांचा दाखला देत सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सभागृहाचे कामकाज व्हावे, असे मत व्यक्त केले. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा ठराव मांडण्याचे नियोजित नव्हते. यामुळे संबंधित ठराव आज न मांडता तो विधीमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा :विशिष्ट विचारधारेच्या विरोधात बोलणे म्हणजे शहरी नक्षलवाद आहे का? गृहमंत्र्यांचा भाजपला सवाल